दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसले के 10 वर्ष: अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून की ऐतिहासिक मिसाल

12 जुलाई 2026 को दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता (साउथ चाइना सी आर्बिट्रेशन) के ऐतिहासिक फैसले के दस वर्ष पूरे हो गए। 12 जुलाई 2016 को हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) के तहत गठित न्यायाधिकरण ने संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के प्रावधानों के अनुसार अपना फैसला सुनाया था। यह निर्णय फिलीपींस द्वारा चीन के विरुद्ध दायर मामले में आया था और इसे आधुनिक समुद्री कानून के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक माना जाता है। दस वर्ष बाद भी यह फैसला इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सामरिक और कानूनी राजनीति का प्रमुख आधार बना हुआ है।

दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता मामला क्या था?

फिलीपींस ने यूएनसीएलओएस के परिशिष्ट (एनेक्स) VII के तहत चीन के खिलाफ मध्यस्थता की मांग की थी। इस मामले में चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर किए गए ‘नाइन-डैश लाइन’ दावे को चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि चीन के इस व्यापक समुद्री दावे का अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कोई कानूनी आधार नहीं है। फैसले में कृत्रिम द्वीपों के निर्माण, समुद्री क्षेत्रों के अधिकार तथा विभिन्न समुद्री संरचनाओं की कानूनी स्थिति पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गईं। हालांकि चीन ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया और पूरी प्रक्रिया में भाग लेने से भी इनकार कर दिया।

यूएनसीएलओएस और समुद्री क्षेत्रों का महत्व

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) को 1982 में अपनाया गया और यह 1994 से प्रभावी हुआ। इसे समुद्री कानून का सबसे व्यापक अंतरराष्ट्रीय समझौता माना जाता है। इसके तहत किसी तटीय देश के अधिकार क्षेत्र को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें प्रादेशिक समुद्र, संलग्न क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और महाद्वीपीय शेल्फ शामिल हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) किसी तटीय देश की आधार रेखा से अधिकतम 200 समुद्री मील तक विस्तृत हो सकता है। इस क्षेत्र में संबंधित देश को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और प्रबंधन का विशेष अधिकार प्राप्त होता है।

क्षेत्रीय विवाद और वर्तमान स्थिति

चीन आज भी 2016 के फैसले को अस्वीकार करता है और उसे अवैध बताता है। दूसरी ओर फिलीपींस 12 जुलाई को ‘वेस्ट फिलीपीन सी विक्ट्री डे’ के रूप में मनाता है तथा इसे अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के अधिकारों से जोड़ता है। दसवीं वर्षगांठ पर जापान, अमेरिका, फिलीपींस तथा अन्य देशों ने संयुक्त बयान जारी कर इस फैसले को अंतिम, कानूनी रूप से बाध्यकारी और निर्णायक बताया। वहीं यूरोपीय संघ ने भी दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करने और शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह किया। इसी अवसर पर फिलीपीन और अमेरिकी नौसेना ने सुबिक बे में जल सलामी और हॉर्न बजाकर इस दिन को चिह्नित किया।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में स्थित है।
• यूएनसीएलओएस के एनेक्स VII के तहत तब मध्यस्थता की जा सकती है, जब विवादित देश एक समान विवाद निपटान मंच का चयन नहीं करते।
• स्कारबोरो शोल और सेकेंड थॉमस शोल दक्षिण चीन सागर के प्रमुख विवादित समुद्री क्षेत्र हैं।
• आसियान (ASEAN) और चीन कई वर्षों से दक्षिण चीन सागर के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ पर चर्चा कर रहे हैं।

दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता का फैसला केवल फिलीपींस और चीन के बीच विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक समुद्री कानून, नौवहन की स्वतंत्रता और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जाता है। दस वर्ष बाद भी इस फैसले की प्रासंगिकता बनी हुई है और यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता, कूटनीति तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन पर होने वाली बहस के केंद्र में है।