गुजरात औद्योगिक नीति 2026 से निवेश और रोजगार को मिलेगा नया प्रोत्साहन

गुजरात सरकार 15 जून 2026 को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में अपनी नई औद्योगिक नीति 2026 का अनावरण करने जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी एक विशेष कार्यक्रम में इस नीति को लॉन्च करेंगे। नई औद्योगिक नीति में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, नवाचार और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन संबंधी प्रावधान शामिल किए गए हैं। यह नीति गुजरात को विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

औद्योगिक नीति का महत्व

औद्योगिक नीति किसी सरकार द्वारा तैयार किया गया ऐसा ढांचा होती है, जो उद्योगों के विकास, निवेश आकर्षित करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नियम, प्रोत्साहन और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निर्धारित करती है। गुजरात की नई औद्योगिक नीति का उद्देश्य राज्य में बड़े निवेश को आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और आधुनिक उद्योगों के विकास को गति देना है। इसके माध्यम से राज्य की औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।

अल्ट्रा मेगा औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष प्रावधान

नई नीति में ‘अल्ट्रा मेगा इंडस्ट्रियल यूनिट’ नामक एक नई श्रेणी शामिल की गई है। इस श्रेणी में वे परियोजनाएं आएंगी, जिनमें कम से कम 10,000 करोड़ रुपये का निवेश और न्यूनतम 3,000 रोजगार सृजित करने की क्षमता होगी। ऐसी इकाइयों को पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और बिजली शुल्क सहायता जैसी सुविधाओं के माध्यम से पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत तक प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने पर औद्योगिक परियोजनाओं को आकर्षित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का विस्तार

नीति के तहत प्राथमिकता वाले उद्योगों (थ्रस्ट सेक्टर) की संख्या नौ से बढ़ाकर 16 कर दी गई है। सरकार ने कई नए और उभरते क्षेत्रों को इसमें शामिल किया है। नए थ्रस्ट सेक्टरों में सेमीकंडक्टर उद्योगों के सहायक इकाइयां, वस्त्र अपशिष्ट पुनर्चक्रण उद्योग, परमाणु ऊर्जा उपकरण निर्माण और ड्रोन निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को थ्रस्ट सेक्टर घोषित करने का अर्थ है कि उसे विशेष प्रोत्साहन, अवसंरचना समर्थन और नीतिगत सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रोजेक्ट THRIVE की अवधारणा

नई नीति में प्रोजेक्ट THRIVE को भी शामिल किया गया है। THRIVE का पूर्ण रूप है—Transition for Harmonized Relocation and Inclusive Vibrant Economy। इस पहल का उद्देश्य नगर निगम क्षेत्रों के भीतर स्थित उद्योगों को शहरों के बाहर निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करना है। इसके लिए सरकार वित्तीय प्रोत्साहन और त्वरित स्वीकृति प्रक्रियाएं उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। इस कदम से शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ और प्रदूषण कम करने के साथ-साथ नियोजित औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

एमएसएमई और तकनीकी उद्योगों को बढ़ावा

नई औद्योगिक नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य छोटे और मध्यम उद्योगों को बेहतर वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, ड्रोन, उन्नत विनिर्माण और अन्य तकनीक आधारित उद्योगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि गुजरात भविष्य की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभा सके।

व्यापार सुगमता और निवेश आकर्षण

नीति में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुधारों का प्रस्ताव है। इसमें भूमि आवंटन, अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेजी, कर प्रोत्साहन और औद्योगिक अवसंरचना के विकास जैसे प्रावधान शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना और राज्य में नए उद्योगों की स्थापना को आसान बनाना है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• गुजरात औद्योगिक नीति 2026 का अनावरण 15 जून 2026 को गांधीनगर में किया जाना प्रस्तावित है।
• अल्ट्रा मेगा औद्योगिक इकाई के लिए न्यूनतम निवेश सीमा 10,000 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
• ऐसी इकाइयों को पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत तक प्रोत्साहन मिल सकता है।
• नीति में थ्रस्ट सेक्टरों की संख्या 9 से बढ़ाकर 16 की गई है।
• सेमीकंडक्टर, ड्रोन निर्माण और परमाणु ऊर्जा उपकरण निर्माण नए प्राथमिकता क्षेत्रों में शामिल हैं।
• MSME का अर्थ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, जिसे MSMED अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित किया गया है।

गुजरात की औद्योगिक नीति 2026 राज्य को निवेश, रोजगार और उन्नत विनिर्माण के क्षेत्र में नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। बड़े निवेशों को आकर्षित करने, उभरती तकनीकों को बढ़ावा देने और उद्योगों के लिए बेहतर कारोबारी वातावरण तैयार करने के माध्यम से यह नीति राज्य के आर्थिक विकास को नई गति प्रदान कर सकती है।