राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026: विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में नई पहल

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026: विकसित ग्राम से विकसित भारत की दिशा में नई पहल

ग्रामीण भारत के समग्र विकास को नई गति देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन (आरजीवीएस) 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। दो दिवसीय यह राष्ट्रीय सम्मेलन 29 जून 2026 को संपन्न हुआ। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इसमें 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और नीति-निर्माता शामिल हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास से जुड़ी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन और भविष्य की रणनीतियों पर विचार-विमर्श करना था।

ग्रामीण विकास के नए ढांचे पर चर्चा

सम्मेलन का प्रमुख विषय विकसित ग्राम, विकसित भारत रहा। इस दौरान वीबी-ग्रामजी अधिनियम, 2025 के प्रभावी कार्यान्वयन पर विशेष चर्चा की गई। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों को अधिक सशक्त बनाने, ग्रामीण आवास, बेहतर सड़क संपर्क, महिलाओं के नेतृत्व वाले आजीविका कार्यक्रम तथा जलवायु-अनुकूल आजीविका के विस्तार जैसे विषयों पर विस्तृत मंथन हुआ। ग्राम पंचायतें पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई हैं। इनके सशक्तीकरण को ग्रामीण विकास की आधारशिला माना जाता है।

महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा

सम्मेलन के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए सारस शक्ति कलेक्शन तथा एक विशेष कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को बचत, ऋण सुविधा और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार की लखपति दीदी पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को प्रतिवर्ष कम से कम एक लाख रुपये की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को कौशल विकास, उद्यमिता और वित्तीय सहायता से जोड़ा जा रहा है।

वीबी-ग्राम-जी योजना का राष्ट्रीय विस्तार

सम्मेलन में घोषणा की गई कि विकसित भारत – वीबी-ग्राम-जी योजना को 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। यह योजना वर्तमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का स्थान लेगी। संक्रमण अवधि के लिए सरकार ने 95,682 करोड़ रुपये की अंतरिम वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, ताकि नई व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू किया जा सके। इसके साथ ही सरकार ने वर्ष 2029 तक लखपति दीदी पहल के दायरे को छह करोड़ महिलाओं तक विस्तारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए अगले पांच वर्षों में लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित बैंक लिंकेज कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और इसका समापन 29 जून 2026 को हुआ।
  • इस सम्मेलन का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया तथा इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की।
  • सम्मेलन में वीबी-ग्रामजी अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन और विकसित ग्राम, विकसित भारत विषय पर विशेष चर्चा हुई।
  • विकसित भारत – वीबी-ग्राम-जी योजना को 1 जुलाई 2026 से देशभर में लागू करने की घोषणा की गई, जो वर्तमान ग्रामीण रोजगार योजना का स्थान लेगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 ने ग्रामीण भारत के समग्र विकास, महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, ग्राम पंचायतों की मजबूती और नई ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। सरकार का लक्ष्य आधुनिक, आत्मनिर्भर और समृद्ध ग्रामीण भारत का निर्माण करना है, जिसमें स्थानीय संस्थाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी केंद्रीय भूमिका निभाएगी।

Originally written on July 1, 2026 and last modified on July 1, 2026.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *