महाराष्ट्र एआई नीति 2026 को मिली मंजूरी

महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने के उद्देश्य से एआई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत ₹10,000 करोड़ के निवेश की योजना बनाई गई है, जिससे राज्य में नवाचार, रोजगार सृजन, उद्योगों का आधुनिकीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य महाराष्ट्र को भारत का प्रमुख एआई हब बनाना है।

यह नीति तकनीक आधारित विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं के लिए नए अवसर भी तैयार करेगी।

बड़े निवेश के साथ रोजगार सृजन

एआई नीति 2026 के तहत लगभग 1.5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये नौकरियां इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और अन्य एआई आधारित क्षेत्रों में होंगी।

राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री आशीष शेलार के अनुसार, इस नीति का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और तकनीक के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देना है।

एआई उत्कृष्टता केंद्र और नवाचार शहर

इस नीति के अंतर्गत छह एआई उत्कृष्टता केंद्र (AI Excellence Centres) और पांच एआई नवाचार शहर (AI Innovation Cities) स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र अनुसंधान, कौशल विकास, स्टार्टअप सहायता और उद्योगों के साथ सहयोग पर काम करेंगे।

नवाचार शहरों के माध्यम से राज्य में निवेश आकर्षित करने, नई कंपनियों को बढ़ावा देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की योजना है।

मजबूत कंप्यूटिंग ढांचे की तैयारी

एआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग अवसंरचना की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार 2,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) उपलब्ध कराएगी।

ये GPU एआई मॉडल तैयार करने, बड़े डेटा के विश्लेषण और उन्नत डिजिटल सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे सरकारी सेवाओं और उद्योगों दोनों में तकनीकी दक्षता बढ़ेगी।

एमएसएमई और युवाओं को मिलेगा लाभ

लगभग 5,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को एआई तकनीक अपनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे छोटे उद्योग भी आधुनिक तकनीक के साथ प्रतिस्पर्धा में मजबूत बन सकेंगे।

साथ ही, 2 लाख युवाओं को एआई से संबंधित कौशलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी और वे भविष्य की तकनीकी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो सकेंगे।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• महाराष्ट्र एआई नीति 2026 के तहत ₹10,000 करोड़ निवेश की योजना है।
• इस नीति का लक्ष्य 1.5 लाख रोजगार अवसर पैदा करना है।
• छह एआई उत्कृष्टता केंद्र और पांच एआई नवाचार शहर स्थापित किए जाएंगे।
• 2,000 GPU के माध्यम से एआई कंप्यूटिंग ढांचा मजबूत किया जाएगा।

महाराष्ट्र की एआई नीति 2026 केवल एक तकनीकी पहल नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने वाला कदम है। इससे राज्य में रोजगार, निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। यह नीति भारत के डिजिटल भविष्य में महाराष्ट्र की मजबूत भूमिका सुनिश्चित कर सकती है।