भारत में नक्सलवाद का लगभग छह दशक लंबा दौर समाप्त, 31 मार्च 2026 को मिला ऐतिहासिक मोड़

भारत की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय तब दर्ज हुआ जब 31 मार्च 2026 तक देश को प्रभावी रूप से नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया। लगभग छह दशकों तक मध्य और पूर्वी भारत के कई क्षेत्रों में सक्रिय रहा वामपंथी उग्रवाद (लेफ्ट विंग एक्स्ट्रीमिज्म) लंबे समय तक देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक माना जाता रहा। सुरक्षा अभियानों, विकास योजनाओं, पुनर्वास नीतियों और प्रशासनिक सुधारों के संयुक्त प्रयासों ने इस चुनौती को काफी हद तक समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नक्सलवाद की शुरुआत और विकास

नक्सल आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में हुए किसान विद्रोह से हुई थी। इसी घटना के कारण इस आंदोलन को “नक्सलवाद” नाम मिला। प्रारंभ में यह भूमि सुधार और सामाजिक असमानता के मुद्दों से जुड़ा आंदोलन था, लेकिन समय के साथ यह सशस्त्र उग्रवाद के रूप में विकसित हो गया। वर्ष 2004 में कई उग्रवादी संगठनों के विलय से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन हुआ। इसके बाद यह संगठन देश में नक्सली गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया और विभिन्न राज्यों में अपनी सक्रियता बढ़ाने लगा।

वामपंथी उग्रवाद और रेड कॉरिडोर

वामपंथी उग्रवाद या एलडब्ल्यूई (LWE) माओवादी विचारधारा और सशस्त्र क्रांति की अवधारणा से प्रेरित आंदोलन था। इसका प्रभाव मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के कई जिलों में देखा गया। इन प्रभावित क्षेत्रों को सामूहिक रूप से “रेड कॉरिडोर” कहा गया। यह क्षेत्र लंबे समय तक सुरक्षा बलों और नक्सली संगठनों के बीच संघर्ष का केंद्र बना रहा।

हिंसा और संघर्ष का दौर

वर्ष 2004 से 2014 के बीच का समय नक्सलवाद के इतिहास का सबसे हिंसक दौर माना जाता है। वर्ष 2010 में हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई थी, जब 1,936 घटनाएं दर्ज की गईं और 720 नागरिकों की मृत्यु हुई। इस दशक के दौरान कुल 17,542 हिंसक घटनाओं में 1,913 सुरक्षा कर्मियों और 5,019 नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि नक्सलवाद ने देश की सुरक्षा और विकास दोनों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था।

सरकार की बहुआयामी रणनीति

नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार ने केवल सुरक्षा अभियानों पर निर्भर रहने के बजाय बहुआयामी रणनीति अपनाई। इसमें सुरक्षा बलों की कार्रवाई के साथ-साथ सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीक आधारित निगरानी, खुफिया तंत्र को मजबूत करना, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना तथा आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इन उपायों ने नक्सली प्रभाव वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच और जनविश्वास बढ़ाने में मदद की।

वर्तमान स्थिति और ऐतिहासिक महत्व

31 मार्च 2026 तक सरकार ने आकलन किया कि वामपंथी उग्रवाद अब पहले जैसी व्यापक सुरक्षा चुनौती नहीं रहा। यह घोषणा भारत की आंतरिक सुरक्षा नीति और आतंकवाद विरोधी रणनीतियों की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां अभी भी सतर्क हैं, लेकिन नक्सलवाद का प्रभाव और संगठनात्मक क्षमता पहले की तुलना में काफी कमजोर हो चुकी है। इस प्रकार नक्सलवाद अब भारत के आंतरिक सुरक्षा इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनकर रह गया है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• नक्सलबाड़ी विद्रोह वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में हुआ था।
• भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का गठन वर्ष 2004 में कई उग्रवादी संगठनों के विलय से हुआ था।
• वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बताया था।
• रेड कॉरिडोर शब्द का उपयोग मध्य और पूर्वी भारत के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए किया जाता है।

भारत में नक्सलवाद का प्रभावी रूप से समाप्त होना देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, विकास नीतियों और प्रशासनिक रणनीतियों की बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। लगभग छह दशकों तक चली इस चुनौती का समाधान यह दर्शाता है कि सुरक्षा और विकास के संतुलित दृष्टिकोण से जटिल आंतरिक संघर्षों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा सकता है। आने वाले समय में प्रभावित क्षेत्रों के सतत विकास और सामाजिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देना इस सफलता को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक होगा