भारत ने तैयार किया 2047 तक आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति का रोडमैप

भारत ने वर्ष 2047 तक एक पूरी तरह आत्मनिर्भर, एकीकृत और आधुनिक सैन्य शक्ति बनाने का लक्ष्य तय किया है। यह योजना रक्षा बल विजन 2047 के तहत तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और उससे आगे तक प्रभाव स्थापित करने वाली वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में विकसित करना है। इस रोडमैप में रक्षा उत्पादन, निर्यात, नई सैन्य संरचनाओं और बहु-क्षेत्रीय युद्ध क्षमता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है।

क्या है डिफेंस फोर्सेज विजन 2047

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा प्रस्तुत डिफेंस फोर्सेज विजन 2047 राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास को एक साथ जोड़ने वाली व्यापक रणनीति है। इस विजन में पारंपरिक सैन्य क्षमता के साथ साइबर, अंतरिक्ष और समुद्र के भीतर होने वाले अभियानों को भी शामिल किया गया है। भारत की योजना एक ऐसी सैन्य व्यवस्था तैयार करने की है जो आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन, डेटा विश्लेषण और साइबर युद्ध जैसे क्षेत्रों में सक्षम हो। इसका उद्देश्य भविष्य के युद्धों की बदलती चुनौतियों के अनुसार सेना को तैयार करना है।

रक्षा उत्पादन और निर्यात का लक्ष्य

भारत ने 2047 तक घरेलू रक्षा उत्पादन को 8.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह वर्तमान उत्पादन स्तर से लगभग छह गुना अधिक होगा। वहीं रक्षा निर्यात को बढ़ाकर 2.8 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने की योजना है, जो मौजूदा स्तर से लगभग नौ गुना अधिक माना जा रहा है। इस रणनीति में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू रक्षा निर्माण, निजी क्षेत्र की भागीदारी और स्वदेशी तकनीक विकास को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार का उद्देश्य विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम करना और भारत को रक्षा निर्यातक देश बनाना है।

तीन चरणों में लागू होगा रोडमैप

रक्षा विजन 2047 को तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई गई है। पहला चरण 2030 तक का संक्रमण काल होगा, जिसे एरा ऑफ ट्रांजिशन कहा गया है। दूसरा चरण 2030 से 2040 तक का एरा ऑफ कंसोलिडेशन होगा, जिसमें सैन्य संरचना और तकनीकी क्षमता को मजबूत किया जाएगा। तीसरा और अंतिम चरण 2040 से 2047 तक का एरा ऑफ एक्सीलेंस होगा। इस दौरान भारत पूरी तरह एकीकृत और आत्मनिर्भर सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित होने का लक्ष्य हासिल करेगा।

नई संस्थाएं और तकनीकी सैन्य क्षमता

इस विजन के तहत डिफेंस जियो-स्पेशियल एजेंसी, डेटा फोर्स, ड्रोन फोर्स और कॉग्निटिव वॉरफेयर एक्शन फोर्स जैसी नई संस्थाओं की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा समर्पित स्पेस कमांड और साइबर कमांड भी विकसित किए जाएंगे। इन संस्थाओं का उद्देश्य आधुनिक तकनीक आधारित बहु-क्षेत्रीय युद्ध क्षमता विकसित करना है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की सुरक्षा चुनौती का तेजी और प्रभावी तरीके से सामना किया जा सके।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• भारत का रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ रुपये रखा गया, जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है।
• मिशन सुदर्शन चक्र एक बहु-स्तरीय बैलिस्टिक और एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली है।
• इंडो-पैसिफिक क्षेत्र हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला रणनीतिक समुद्री क्षेत्र है।
• रक्षा विजन 2047 में साइबर, स्पेस और ड्रोन युद्ध क्षमता पर विशेष जोर दिया गया है।

भारत का यह रक्षा रोडमैप देश को केवल सैन्य रूप से मजबूत बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य रक्षा उद्योग, तकनीकी विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा को दीर्घकालिक रूप से सशक्त करना भी है। इससे भारत वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख रक्षा और सामरिक शक्ति के रूप में उभर सकता है।