भारत की रक्षा कूटनीति के लिए 10 साल का रोडमैप
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में ‘RAKSHA’ नामक रक्षा कूटनीति ढांचे का दस्तावेज जारी किया। यह दस्तावेज भारत की रक्षा साझेदारियों, सुरक्षा सहयोग और रक्षा निर्माण के वैश्विक विस्तार के लिए अगले 10 वर्षों की दिशा तय करता है।
RAKSHA ढांचा क्या है
RAKSHA, रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एक रणनीतिक फ्रेमवर्क है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा लक्ष्यों को द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रक्षा संबंधों से जोड़ता है। इसका उद्देश्य केवल सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा नीति, औद्योगिक क्षमता और समुद्री हितों को एक साझा दृष्टि में पिरोना है।
यह ढांचा चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है—स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंडिजिनस एक्सपोर्ट्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी। इन चारों के जरिए भारत अपने सुरक्षा हितों को अधिक संगठित और दीर्घकालिक तरीके से आगे बढ़ाना चाहता है।
रणनीतिक साझेदारी और क्षमता निर्माण पर जोर
‘स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ स्तंभ के तहत भारत मित्र देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सुरक्षा सहयोग को गहरा करेगा। इसमें संवाद, समन्वय और साझा सुरक्षा प्राथमिकताओं पर काम शामिल है।
‘कैपेसिटी बिल्डिंग’ स्तंभ के अंतर्गत संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का आदान-प्रदान शामिल है। ऐसे अभ्यास और प्रशिक्षण रक्षा कूटनीति का अहम हिस्सा माने जाते हैं, क्योंकि इनके जरिए सेनाओं के बीच आपसी समझ, तालमेल और परिचालन क्षमता बढ़ती है।
स्वदेशी रक्षा निर्यात और समुद्री सुरक्षा
‘इंडिजिनस एक्सपोर्ट्स’ स्तंभ का लक्ष्य मेक-इन-इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म्स को विदेशी बाजारों तक पहुंचाना है। इसमें स्वदेशी रूप से बने हथियार, प्लेटफॉर्म, स्पेयर पार्ट्स और संबंधित सेवाएं शामिल हैं। यह भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
‘मैरीटाइम सिक्योरिटी’ स्तंभ भारत की हिंद महासागर क्षेत्र में भूमिका से जुड़ा है। यह क्षेत्र व्यापारिक समुद्री मार्गों, द्वीपीय देशों और तटीय इलाकों के कारण रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। भारत ने समुद्री नीति और नौसैनिक सहयोग के संदर्भ में ‘नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर’ और ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ जैसी अवधारणाओं का उपयोग किया है, जो आपदा राहत, समुद्री निगरानी और समुद्री डकैती-रोधी सहयोग से जुड़ी हैं।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं और संवैधानिक रूप से उन्हें रक्षा मंत्री या रक्षामंत्री कहा जाता है।
- रक्षा मंत्रालय भारतीय सशस्त्र बलों और रक्षा नीति से जुड़ा केंद्रीय मंत्रालय है।
- मेक-इन-इंडिया पहल 2014 में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी।
- हिंद महासागर क्षेत्र समुद्री व्यापार, नौसैनिक तैनाती और सुरक्षा सहयोग के लिहाज से एक प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है।
नई रक्षा कूटनीति रूपरेखा भारत को सुरक्षा, उत्पादन और समुद्री हितों के स्तर पर अधिक सक्रिय और दीर्घकालिक नीति दिशा देती है। यह संकेत है कि आने वाले वर्षों में रक्षा सहयोग केवल समझौतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि औद्योगिक और रणनीतिक साझेदारी का भी आधार बनेगा।