बीमा शिकायत निपटान को मिला डिजिटल और तेज़ ढांचा

वित्त मंत्रालय ने 2 मार्च 2021 को इंश्योरेंस ओम्बड्समैन नियम, 2017 में संशोधन अधिसूचित किए। इन बदलावों का मकसद बीमा पॉलिसीधारकों की शिकायतों के निपटान को अधिक सरल, समयबद्ध और सुलभ बनाना था। नए प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करने से लेकर सुनवाई तक की प्रक्रिया को डिजिटल माध्यमों से जोड़ने पर जोर दिया गया।

बीमा ओम्बड्समैन व्यवस्था का महत्व

बीमा क्षेत्र में कई बार विवाद पॉलिसी की शर्तों, दावों के निपटान या सेवा में कमी से जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को लंबी और महंगी न्यायिक प्रक्रिया से बचाने के लिए बीमा ओम्बड्समैन व्यवस्था बनाई गई है। यह एक कम लागत वाला शिकायत निवारण मंच है, जो सामान्य दीवानी अदालतों के बाहर काम करता है और बीमा कंपनियों, एजेंटों, ब्रोकरों तथा अन्य मध्यस्थों से जुड़ी शिकायतों पर विचार करता है।

संशोधनों से क्या बदला

2021 के संशोधनों में ओम्बड्समैन के दायरे को केवल विवादों तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि सेवा में कमी से जुड़ी शिकायतों को भी शामिल किया गया। इससे पॉलिसीधारकों को यह स्पष्ट सुविधा मिली कि वे केवल दावे के अस्वीकार होने पर ही नहीं, बल्कि बीमा सेवा में किसी भी प्रकार की कमी पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

नए नियमों ने शिकायत प्रक्रिया को तकनीकी रूप से अधिक आधुनिक बनाया। पॉलिसीधारक अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, अपनी शिकायत की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में भाग ले सकते हैं। इससे खासकर दूर-दराज़ क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रिया आसान हुई।

प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव

सरकार ने मार्च 2021 में Executive Council of Insurers का नाम बदलकर Council for Insurance Ombudsmen कर दिया। यह निकाय ओम्बड्समैन व्यवस्था के प्रशासनिक ढांचे के रूप में काम करता है।

इसके साथ ही ओम्बड्समैन की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति में भी बदलाव किया गया। समिति में अब उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने का रिकॉर्ड रखने वाले व्यक्ति को शामिल करने का प्रावधान जोड़ा गया, ताकि चयन प्रक्रिया की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता मजबूत हो सके।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• इंश्योरेंस ओम्बड्समैन नियम, 2017 में संशोधन 2 मार्च 2021 को अधिसूचित किए गए।
• बीमा ओम्बड्समैन व्यवस्था बीमा सेवाओं से जुड़ी शिकायतों के लिए कम लागत वाला निवारण मंच है।
• 2021 संशोधनों में इलेक्ट्रॉनिक शिकायत, ऑनलाइन ट्रैकिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई की सुविधा जोड़ी गई।
• Executive Council of Insurers का नाम बदलकर Council for Insurance Ombudsmen किया गया।

इन बदलावों से बीमा शिकायत निपटान प्रणाली अधिक पारदर्शी, डिजिटल और उपभोक्ता-अनुकूल बनी। बीमा क्षेत्र में सेवा गुणवत्ता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।