बिहार पुलिस में विजिलेंस कैडर का विलय

बिहार सरकार ने पुलिस प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन कैडर को समाप्त कर उसे नियमित बिहार पुलिस बल में शामिल करने का निर्णय लिया है। 5 मई 2026 को बिहार कैबिनेट की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इस पुनर्गठन से संबंधित आदेश जारी किया। इस फैसले का असर उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस निरीक्षक और अवर निरीक्षक स्तर के अधिकारियों पर पड़ेगा।

विजिलेंस कैडर का पुनर्गठन

बिहार में विजिलेंस जांच व्यवस्था अब तक पुलिस प्रशासन के भीतर एक अलग कैडर के रूप में काम कर रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं से जुड़े मामलों की जांच में सहायता करना था। अब इस अलग कैडर को समाप्त कर इसके अधिकारियों को नियमित बिहार पुलिस सेवा और पुलिस बल की मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा। यह कदम प्रशासनिक ढांचे को अधिक व्यवस्थित बनाने और पुलिस व्यवस्था में समानता लाने की दिशा में देखा जा रहा है। बिहार पुलिस का संचालन बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत होता है, जो राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कानूनी आधार है।

अधिकारियों का समायोजन

विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन कैडर के उप पुलिस अधीक्षकों को बिहार पुलिस सेवा में शामिल किया जाएगा। वहीं 2014 और 2023 बैच के पुलिस निरीक्षकों और अवर निरीक्षकों को भी बिहार पुलिस में समान पदों पर समायोजित किया जाएगा। इससे इन अधिकारियों की सेवा निरंतरता बनी रहेगी और उनके पदों की वैधानिक स्थिति भी स्पष्ट होगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि विलय के बाद अधिकारियों की वरिष्ठता सुरक्षित रहेगी। वरिष्ठता निर्धारण में इन अधिकारियों को अपने-अपने बैच के बिहार पुलिस के अंतिम रैंक वाले अधिकारियों के ठीक बाद स्थान दिया जाएगा। इससे सेवा संबंधी विवादों की संभावना कम होगी।

प्रशासनिक महत्व

इस निर्णय से विजिलेंस कार्यों और नियमित पुलिस व्यवस्था के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने की उम्मीद है। अलग कैडर के स्थान पर एकीकृत पुलिस ढांचे से प्रशासनिक निर्णयों में तेजी आ सकती है। साथ ही, अधिकारियों की तैनाती, पदोन्नति और सेवा प्रबंधन की प्रक्रिया भी अधिक सरल हो सकती है। कैडर विलय सरकारी विभागों में सेवा संरचना को पुनर्गठित करने की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से समान कार्यक्षेत्र वाले पदों को एक व्यवस्था के तहत लाया जाता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

” बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 राज्य में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कानूनी आधार है। ” उप पुलिस अधीक्षक राज्य पुलिस व्यवस्था में राजपत्रित अधिकारी होते हैं। ” पुलिस निरीक्षक और अवर निरीक्षक पुलिस ढांचे में महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी पद माने जाते हैं। ” कैडर विलय प्रशासनिक पुनर्गठन की प्रक्रिया है, जिसका उपयोग सरकारी सेवाओं को व्यवस्थित करने में किया जाता है। बिहार में विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन कैडर का नियमित पुलिस बल में विलय प्रशासनिक दृष्टि से बड़ा बदलाव है। इससे पुलिस सेवा संरचना अधिक एकीकृत होगी और अधिकारियों की भूमिका स्पष्ट रूप से बिहार पुलिस के मुख्य ढांचे में निर्धारित होगी। यह फैसला राज्य की पुलिस व्यवस्था में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।