फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटाया

वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने 9 जून 2026 को भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर अपना अनुमान संशोधित किया है। एजेंसी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर का अनुमान 6.7 प्रतिशत से घटाकर 6.4 प्रतिशत कर दिया है। यह संशोधन मार्च 2026 के अनुमान की तुलना में 0.3 प्रतिशत अंक की कटौती को दर्शाता है। फिच ने यह निर्णय वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, बढ़ती तेल कीमतों और संभावित मुद्रास्फीति दबावों को ध्यान में रखते हुए लिया है।

जीडीपी वृद्धि दर में कमी के कारण

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। भारत ने वित्त वर्ष 2026 में 7.4 प्रतिशत की मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्ज की थी, लेकिन वित्त वर्ष 2027 के लिए अनुमानित 6.4 प्रतिशत वृद्धि इससे कम है। फिच के अनुसार, वैश्विक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में नरमी और ऊर्जा कीमतों में संभावित वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास गति को प्रभावित कर सकती है। एजेंसी ने वर्ष 2026 के लिए वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान भी घटाकर 2.4 प्रतिशत कर दिया है, जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का संकेत देता है।

तेल कीमतों और मुद्रास्फीति का प्रभाव

फिच रेटिंग्स का मानना है कि वर्ष 2026 के अंत तक भारत में मुद्रास्फीति बढ़कर 5.3 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। इसका प्रमुख कारण तेल आपूर्ति में संभावित झटका और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं। एजेंसी ने ब्रेंट क्रूड ऑयल की औसत कीमत का अनुमान 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़ाकर 87 डॉलर प्रति बैरल कर दिया है। तेल की ऊंची कीमतें परिवहन, उत्पादन और उपभोक्ता वस्तुओं की लागत बढ़ा सकती हैं, जिससे महंगाई पर दबाव बढ़ेगा। बढ़ती मुद्रास्फीति का सीधा असर आम लोगों की क्रय शक्ति और वास्तविक आय पर पड़ता है।

मौद्रिक नीति और आरबीआई की भूमिका

फिच के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करनी पड़ सकती है। पूर्वानुमान के समय आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25 प्रतिशत थी। एजेंसी को उम्मीद है कि वर्ष के दौरान इसमें एक बार वृद्धि होकर यह 5.5 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी का उद्देश्य महंगाई पर नियंत्रण रखना होता है, लेकिन इससे ऋण लेने की लागत बढ़ सकती है, जिसका असर निवेश और उपभोग पर पड़ सकता है।

घरेलू मांग बनी रहेगी विकास की प्रमुख ताकत

हालांकि वृद्धि अनुमान में कटौती की गई है, फिर भी फिच का मानना है कि घरेलू मांग भारत की आर्थिक वृद्धि का मुख्य आधार बनी रहेगी। घरेलू मांग में परिवारों, कंपनियों और सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च शामिल होता है। इसके अलावा, वास्तविक आयात में कमी से शुद्ध बाह्य मांग को समर्थन मिलने की संभावना है। इससे विदेशी व्यापार क्षेत्र अर्थव्यवस्था को कुछ हद तक संतुलन प्रदान कर सकता है। हालांकि बढ़ती कीमतें घरेलू उपभोग को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बन सकता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• फिच रेटिंग्स दुनिया की तीन प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है।
• अन्य दो प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसियां एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स और मूडीज़ रेटिंग्स हैं।
• ब्रेंट क्रूड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल का प्रमुख मूल्य मानक माना जाता है।
• भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण है।
• भारत का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है।

फिच रेटिंग्स की यह संशोधित रिपोर्ट दर्शाती है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताएं और ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव भारत की विकास संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। फिर भी मजबूत घरेलू मांग और आर्थिक बुनियादी ढांचे के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति बनाए रख सकता है।