थाईलैंड का नया आम माफी कानून राजनीतिक टकराव पर बड़ा कदम

थाईलैंड में 24 अगस्त 2026 से नया Act on Promoting a Peaceful Society B.E. 2569 (2026) लागू हो गया है। इसे देश का नया राजनीतिक आम माफी कानून माना जा रहा है। यह कानून 1 जनवरी 2005 से 16 जुलाई 2025 के बीच राजनीतिक संघर्ष, विरोध-प्रदर्शन और उससे जुड़ी अभिव्यक्तियों से संबंधित कुछ मामलों पर लागू होगा।

कानून किन मामलों पर लागू होगा

यह कानून उन अपराधों और बयानों को कवर करता है जो राजनीतिक अशांति या उससे जुड़े विवादों के दौरान हुए हों। इसका उद्देश्य लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक मामलों को कानूनी प्रक्रिया से बाहर निकालकर सामाजिक तनाव कम करना है। हालांकि, इसकी सीमा स्पष्ट रूप से तय की गई है।

इस आम माफी में क्रिमिनल कोड की धारा 112 शामिल नहीं है, जो थाईलैंड में राजद्रोह या राजपरिवार से जुड़े अपमानजनक मामलों से संबंधित मानी जाती है। इसके अलावा भ्रष्टाचार, मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने वाले अपराध और निजी संस्थाओं के प्रति देनदारियों जैसे मामलों को भी इससे बाहर रखा गया है।

कानूनी प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा

जो मामले इस कानून की शर्तें पूरी करेंगे, उनमें चल रही जांच और मुकदमों को समाप्त किया जा सकेगा। अदालतों में लंबित मामलों को खारिज किया जाएगा और सजा काट रहे लोगों की सजा भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही संबंधित व्यक्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी साफ किए जाएंगे।

यह प्रावधान उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम है, जिनके खिलाफ राजनीतिक घटनाओं के कारण वर्षों से कानूनी कार्यवाही चल रही थी। थाईलैंड जैसे देश में, जहां राजनीतिक ध्रुवीकरण कई बार सड़क से अदालत तक पहुंच जाता है, ऐसे कानूनों का असर केवल कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी होता है।

समिति और संसद की भूमिका

इस कानून के तहत नौ सदस्यीय Peaceful Society Promotion Committee बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री Anutin Charnvirakul करेंगे। समिति को पहली बैठक 30 दिनों के भीतर करनी होगी और यह तय करना होगा कि कौन-से मामले माफी की शर्तों में आते हैं।

थाई संसद के निचले सदन House of Representatives ने 8 जुलाई 2026 को इस विधेयक को 306 मतों के समर्थन, 141 मतों के विरोध और 2 अनुपस्थितियों के साथ पारित किया था। आधिकारिक प्रकाशन के बाद इसे 23 अगस्त 2026 को Royal Gazette में प्रकाशित किया गया और अगले दिन से यह प्रभावी हो गया।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• Royal Gazette थाईलैंड की आधिकारिक सरकारी प्रकाशन प्रणाली है, जिसमें कानून और अधिसूचनाएं प्रकाशित होती हैं।
• Section 112 थाई दंड संहिता की वह धारा है जो lese-majeste यानी राजपरिवार से जुड़े अपमानजनक मामलों से संबंधित है।
• थाई संसद के House of Representatives ने इस विधेयक को 306-141 के बहुमत से मंजूरी दी थी।
• संसदीय आकलन के अनुसार इस कानून से लगभग 6,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं, जबकि एक अकादमिक अनुमान 1,000 से 2,000 लोगों का था।

थाईलैंड का यह कदम राजनीतिक मामलों में नई शुरुआत की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब निगाहें इस पर रहेंगी कि समिति किन मामलों को वास्तव में माफी के दायरे में लाती है और इसका देश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।