गुजरात में साइबर ठगी पर तेज कार्रवाई के लिए e-Zero FIR व्यवस्था शुरू

गुजरात ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित शिकायत और पुलिस कार्रवाई के लिए e-Zero FIR सेवा शुरू की है। गांधीनगर में 27 जुलाई 2026 को शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत पीड़ित अब घर बैठे राष्ट्रीय साइबरक्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद स्वतः e-Zero FIR बनकर संबंधित पुलिस थाने तक पहुंच जाएगी।

शिकायत से जांच तक अब कम होगा समय

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह है कि साइबर ठगी और उसकी आधिकारिक रिपोर्टिंग के बीच का समय अंतर कम होगा। कई मामलों में देरी के कारण ठगी की रकम आगे ट्रांसफर हो जाती है और उसे वापस पाना मुश्किल हो जाता है। e-Zero FIR सिस्टम शिकायत को सीधे उस थाने तक भेजता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में मामला आता है, ताकि जांच तुरंत शुरू हो सके।यह सेवा खास तौर पर उन मामलों के लिए उपयोगी है जिनमें बैंक खाते, यूपीआई, ओटीपी, फर्जी लिंक या डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से लोगों को निशाना बनाया जाता है। शुरुआती चरण में शिकायत दर्ज होने से धनराशि को फ्रीज करने और रिकवरी की संभावना बढ़ सकती है।

1930 हेल्पलाइन और I4C की भूमिका

यह पहल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C के सहयोग से लागू की गई है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। 1930 हेल्पलाइन देशभर में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए उपयोग की जाती है। गुजरात की नई व्यवस्था में इसी हेल्पलाइन को पुलिस शिकायत पंजीकरण प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे शिकायतकर्ता को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।गांधीनगर में सेवा का उद्घाटन किया गया। राज्य पुलिस नेतृत्व ने फील्ड यूनिट्स को ऐसे मामलों को गंभीरता और संवेदनशीलता से निपटाने के निर्देश दिए हैं। यह कदम पुलिस व्यवस्था में डिजिटल शिकायत प्रबंधन को और मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है।

डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर भी असर

डिजिटल अरेस्ट स्कैम साइबर ठगी का एक ऐसा तरीका है, जिसमें अपराधी खुद को पुलिस, जांच एजेंसी या कानूनी अधिकारी बताकर पीड़ित को डराते हैं और उसे पैसे भेजने के लिए मजबूर करते हैं। गुजरात में नई प्रणाली के तहत दर्ज पहले मामले में अहमदाबाद के एक निवासी को 15.76 लाख रुपये की संभावित हानि से बचाया गया।यह उदाहरण दिखाता है कि समय पर शिकायत और त्वरित पुलिस समन्वय साइबर अपराध में कितनी अहम भूमिका निभा सकता है। जैसे-जैसे डिजिटल भुगतान बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे ऐसी व्यवस्थाएं नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी होती जा रही हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• 1930 भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है।
• e-Zero FIR एक इलेक्ट्रॉनिक प्रारंभिक रिपोर्ट है, जो शिकायत से स्वतः बनती है और संबंधित थाने को भेजी जाती है।
• I4C का पूरा नाम Indian Cyber Crime Coordination Centre है और यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है।
• एफआईआर किसी संज्ञेय अपराध की पुलिस में दर्ज होने वाली पहली औपचारिक रिपोर्ट होती है।

गुजरात की यह पहल साइबर ठगी के खिलाफ तेज, डिजिटल और समन्वित पुलिस कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आसान होगी और पीड़ितों को समय पर राहत मिलने की संभावना बढ़ेगी।