लद्दाख की चिंताओं को दूर करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए नियुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति के पुनर्गठन को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। यह कदम जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद अगस्त 2019 से क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे आंदोलन के मद्देनजर उठाया गया है।

आंदोलनों की पृष्ठभूमि

2019 में उपरोक्त घटनाओं के बाद से लद्दाख में अशांति देखी जा रही है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन शुरुआत में 2 जनवरी को किया गया था, जिसका उद्देश्य लद्दाख की अनूठी संस्कृति, भाषा की सुरक्षा और अपने लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा करना था। हालाँकि, एजेंडे और समिति के सदस्यों पर असहमति के कारण जनवरी में लद्दाख और कारगिल के प्रतिनिधियों ने केंद्र से मिलने से इनकार कर दिया था।

समिति की संरचना और सदस्य

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में पुनर्गठित 15 सदस्यीय समिति में आठ सरकारी प्रतिनिधि शामिल हैं। उल्लेखनीय सदस्य लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बी डी मिश्रा (सेवानिवृत्त), लद्दाख के सांसद जामयांग त्सेरिंग नामग्याल और कारगिल और लेह के स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के अध्यक्ष हैं। दोनों जिलों का प्रतिनिधित्व सात-सात सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिनमें एपेक्स बॉडी, लेह, लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन और अन्य जैसे विभिन्न संगठनों के नेता शामिल होंगे।

समिति का एजेंडा और जनादेश

इस अमिति के अधिदेश में लद्दाख निवासियों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। चर्चाएं लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) को सशक्त बनाने और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की खोज पर भी केंद्रित होंगी। 

मांग

क्षेत्र के विरोध प्रदर्शनों में प्रमुख भूमिका निभाने वाले ABL  और KDA ने विशिष्ट मांगों पर जोर दिया है। इनमें लद्दाख को राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपाय, लद्दाख के युवाओं के लिए नौकरी में आरक्षण और क्षेत्र के दोनों हिस्सों के लिए अलग संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण शामिल है।