चीनी सब्सिडी पर भारत का विश्व व्यापार संगठन विवाद : मुख्य बिंदु

मुख्य बिंदु 

• विवाद निपटान पैनल ने ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला द्वारा दायर एक शिकायत पर भारत के खिलाफ फैसला सुनाया है।
• हालांकि, यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा, क्योंकि भारत इस रिपोर्ट के खिलाफ अपील दायर करेगा।
• इसके अलावा, विश्व व्यापार संगठन में कार्यात्मक अपीलीय निकाय की कमी है। इस प्रकार, इस मामले पर अंतिम निर्णय जल्द ही नहीं होगा।

विवाद क्या है?

2014-15 से 2018-19 के बीच लगातार पांच चीनी मौसमों के लिए, भारत ने गन्ना उत्पादकों को गन्ना उत्पादन के कुल मूल्य के अनुमत 10 प्रतिशत के स्तर से अधिक गैर-छूट उत्पाद-विशिष्ट घरेलू समर्थन ( non-exempt product-specific domestic support) प्रदान किया था। इस प्रकार, निपटान पैनल की रिपोर्ट में पाया गया कि, भारत कृषि समझौते के अनुच्छेद 7.2 (बी) के तहत प्रदान किए गए अपने दायित्वों के साथ असंगत रूप से कार्य कर रहा था।

भारत का चीनी निर्यात

भारत इस क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करके चीनी निर्यात को प्रोत्साहित करता है। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 50 मिलियन से अधिक किसानों को रोजगार देता है।

रिपोर्ट पर भारत का नजरिया

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि, चीनी क्षेत्र में भारत में मौजूदा और चल रहे नीतिगत उपायों पर पैनल के निष्कर्षों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत अपने किसानों के हितों की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन में अपील दायर करने जा रहा है।

पृष्ठभूमि

ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने घरेलू समर्थन उपायों के संबंध में 2019 में भारत के साथ विवाद परामर्श का अनुरोध किया था। इन देशों ने निर्यात सब्सिडी का आरोप लगाया था जो भारत गन्ना और चीनी उत्पादकों को प्रदान करता है। इस अनुरोध के बाद, अक्टूबर 2019 में एक विवाद पैनल का गठन किया गया, जिसने दिसंबर 2021 में अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की।