सिक्किम बजट 2026-27: विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बड़ा फोकस

सिक्किम सरकार ने 2026-27 के लिए 19,215 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जिसमें रिकवरी घटाने के बाद शुद्ध व्यय 18,455 करोड़ रुपये रखा गया है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने 20 जुलाई 2026 को विधानसभा में यह बजट प्रस्तुत किया। इस बजट में बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही राज्य की दीर्घकालिक विकास रूपरेखा “विकसित सिक्किम @2047” को भी आगे बढ़ाने की बात कही गई है।

बजट की संरचना और वित्तीय योजना

राज्य बजट में 11,733 करोड़ रुपये राजस्व व्यय और 5,896 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं। सरकार ने बजट के वित्तपोषण के लिए अपने राजस्व, केंद्र सरकार से मिलने वाले हस्तांतरण और उधारी पर भरोसा जताया है। यह संरचना बताती है कि राज्य अपने नियमित प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ विकास परियोजनाओं पर भी पर्याप्त संसाधन लगाने की कोशिश कर रहा है।बजट में 2,460 करोड़ रुपये केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए भी रखे गए हैं। ये योजनाएं आमतौर पर केंद्र और राज्य के साझा वित्तपोषण मॉडल पर चलती हैं और इनके जरिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पोषण, आवास और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में काम होता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर

इस बजट की सबसे अहम बात स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी घोषणाएं हैं। राज्य सरकार ने 30 से 65 वर्ष की लगभग 1.5 लाख महिलाओं के लिए पूरे राज्य में ह्यूमन पैपिलोमावायरस यानी HPV स्क्रीनिंग की योजना रखी है। यह कदम महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारियों की समय रहते पहचान और रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।इसके अलावा STNM अस्पताल में सिक्किम के पहले रीनल ट्रांसप्लांट कार्यक्रम को शुरू करने की तैयारी की गई है। यह राज्य के स्वास्थ्य ढांचे के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे किडनी रोगियों को उपचार के लिए बाहर जाने की जरूरत कम हो सकती है।शिक्षा क्षेत्र में सोछेगांग स्थित सिक्किम सरकारी मेडिकल कॉलेज को शुरू करने की योजना भी बजट का अहम हिस्सा है। इसमें हर साल 100 एमबीबीएस छात्रों के प्रवेश की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे राज्य में चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और भविष्य में डॉक्टरों की उपलब्धता को भी बल मिल सकता है।

विकास लक्ष्य और राज्य की आर्थिक तस्वीर

बजट दस्तावेज में 2026-27 के लिए सिक्किम के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP का अनुमान 62,973 करोड़ रुपये रखा गया है। GSDP किसी राज्य के भीतर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। यह राज्य की आर्थिक सेहत का अहम संकेतक होता है।सिक्किम की विकास रणनीति को “विकसित सिक्किम @2047” के दीर्घकालिक विजन से जोड़ा गया है। इसका संकेत है कि सरकार केवल वार्षिक खर्चों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि आधारभूत ढांचे, मानव संसाधन और सामाजिक सेवाओं के जरिए भविष्य की आर्थिक क्षमता भी मजबूत करना चाहती है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• सिक्किम भारत का एक हिमालयी राज्य है और 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था।
• सिक्किम विधानसभा एकसदनीय है और इसमें 32 सदस्य होते हैं।
• केंद्र प्रायोजित योजनाएं वे कार्यक्रम हैं जिनमें वित्तपोषण केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तय हिस्सेदारी के आधार पर होता है।
• GSDP राज्य स्तर पर GDP के समान सूचक है और किसी राज्य की आर्थिक गतिविधियों का आकलन करता है।

कुल मिलाकर, सिक्किम का यह बजट स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास परियोजनाओं के जरिए राज्य की सामाजिक-आर्थिक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत देता है।