GeM-टिक्की साझेदारी से आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद में अवसर

GeM-टिक्की साझेदारी से आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद में अवसर

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) और ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (TICCI) ने 20 नवंबर 2026 को आदिवासी उद्यमियों की सरकारी खरीद में भागीदारी बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य उद्यमियों को GeM मंच से जोड़ना और सरकारी विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के खरीदारों तक उनकी पहुंच बेहतर करना है।

भागीदारी बढ़ाने पर जोर

समझौते के तहत TICCI आदिवासी उद्यमियों की पहचान और उन्हें संगठित करने में मदद करेगा। संस्था क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी तथा उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शन देगी। प्रशिक्षकों और मार्गदर्शकों का नेटवर्क तैयार करना भी इसकी जिम्मेदारी होगी। इससे उद्यमियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया और GeM पर उपलब्ध अवसरों की जानकारी मिल सकेगी।

GeM और TICCI की साझा भूमिका

GeM उद्यमियों को मंच पर पंजीकरण और शुरुआत के लिए प्रशिक्षण सामग्री तथा सहायता उपलब्ध कराएगा। साथ ही, क्षमता-विकास कार्यक्रम और समस्याओं के समाधान की व्यवस्था बनाई जाएगी। दोनों संस्थाएं मिलकर कार्ययोजनाएं तैयार करेंगी, प्रगति की निगरानी करेंगी और उद्यमियों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर भागीदारी बढ़ाने के उपायों में सुधार करेंगी।

GeM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार के अनुसार, यह साझेदारी जागरूकता और क्षमताओं को मजबूत करके मंच पर अधिक समावेशी भागीदारी का रास्ता बनाएगी। GeM के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीत बी. चव्हाण और TICCI के संस्थापक एवं अध्यक्ष सुधाकरा धरावत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

सरकारी खरीद में GeM की भूमिका

GeM सरकारी संस्थाओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का ऑनलाइन मंच है। इस पर आदिवासी उद्यमियों की भागीदारी बढ़ने से उन्हें सरकारी खरीदारों के सामने अपने उत्पाद और सेवाएं प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। समझौते का असर केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं रहेगा; प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और समस्या-समाधान के जरिए उद्यमियों को खरीद प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • सामान्य वित्तीय नियम, 2017 का नियम 149 सरकारी मंत्रालयों, एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए GeM के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद अनिवार्य करता है।
  • GeM वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली, गैर-लाभकारी विशेष प्रयोजन संस्था के रूप में संचालित है।
  • GeM पर प्रत्यक्ष खरीद, इलेक्ट्रॉनिक बोली, इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स नीलामी और प्रत्यक्ष रिवर्स नीलामी के तरीके उपलब्ध हैं।

यह समझौता आदिवासी उद्यमियों को सरकारी खरीद तंत्र से जोड़ने के लिए जागरूकता, प्रशिक्षण और संस्थागत सहयोग को एक साथ लाता है।

Originally written on November 21, 2026 and last modified on November 21, 2026.

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