मुक्त व्यापार समझौतों से निर्यात बढ़ाने की राज्यस्तरीय पहल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 21 अक्टूबर 2026 को राज्यों के साथ मिलकर निर्यात अवसरों पर जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की जानकारी दी। इन पहलों का उद्देश्य किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा छोटे कारोबारियों को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से मिलने वाले अवसरों तक पहुंचाना है। भारत के नौ मुक्त व्यापार समझौते 38 देशों को कवर करते हैं।

स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की कोशिश

वाणिज्य विभाग राज्य सरकारों के सहयोग से इन कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इनके जरिए स्थानीय उत्पादकों और कारोबारियों को समझौतों के तहत उपलब्ध बाजार पहुंच, निर्यात प्रक्रियाओं और विदेशी बाजारों की जरूरतों की जानकारी दी जा रही है। इससे छोटे उद्यमों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि वे अपने उत्पादों को किन बाजारों में और किन शर्तों के साथ बेच सकते हैं।

गोवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने स्थानीय कारोबारियों से फेणी, काजू और बेबिंका जैसे उत्पादों के लिए निर्यात बाजार तलाशने का आह्वान किया। इससे पहले 17 अक्टूबर 2026 को जयपुर में वाणिज्य मंत्रालय ने ‘मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाने’ पर कार्यक्रम आयोजित किया था। राज्यस्तरीय पहुंच का खास महत्व इसलिए है कि अलग-अलग राज्यों में उत्पाद, कारोबारी क्षमता और निर्यात की संभावनाएं भिन्न होती हैं।

भारत के व्यापार समझौतों का बढ़ता दायरा

भारत के व्यापार समझौतों में मॉरीशस के साथ 2021 का समझौता, संयुक्त अरब अमीरात के साथ मई 2022 में हुआ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता और ऑस्ट्रेलिया के साथ दिसंबर 2022 में लागू हुआ आर्थिक एवं व्यापार समझौता शामिल हैं। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ। ईएफटीए में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।

भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते पर जुलाई 2025 में हस्ताक्षर हुए और यह 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ। ओमान के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित हुआ और 1 जून 2026 से प्रभावी है। भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर 2026 से लागू हुआ। इसके तहत भारतीय निर्यात को न्यूजीलैंड में शुल्क-मुक्त बाजार पहुंच मिलती है और इसमें भारतीय नागरिकों के लिए नई वीजा श्रेणियां भी शामिल हैं।

समझौतों का लाभ लेने के लिए नियमों की जानकारी जरूरी

मुक्त व्यापार समझौता देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में तय बाधाओं को कम या समाप्त करने का प्रबंध है। अलग-अलग समझौतों में शुल्क रियायतें और उत्पादों का दायरा अलग हो सकता है। इनमें सेवाओं, निवेश, सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं और वस्तुओं के उद्गम से जुड़े नियम भी शामिल हो सकते हैं।

नियमों का उद्गम यह तय करता है कि किसी उत्पाद को समझौते के तहत रियायती शुल्क का लाभ मिल सकता है या नहीं। इसलिए केवल किसी देश को निर्यात करना पर्याप्त नहीं; उत्पाद को संबंधित समझौते की शर्तें भी पूरी करनी होती हैं। राज्यस्तरीय कार्यक्रम कारोबारियों को इन शर्तों और निर्यात प्रक्रियाओं से परिचित कराने में उपयोगी हो सकते हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है।
• ईएफटीए के चार सदस्य आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं।
• फेणी गोवा से जुड़ा पारंपरिक मादक पेय है।
• उद्गम के नियम व्यापार के उद्देश्य से किसी वस्तु की आर्थिक राष्ट्रीयता तय करते हैं।

राज्यों के माध्यम से दी जा रही जानकारी स्थानीय उत्पादकों और छोटे कारोबारियों को व्यापार समझौतों का व्यावहारिक लाभ लेने में मदद कर सकती है।