मसूद अजहर पर पाकिस्तान की बढ़ी इनाम राशि, आतंकी नेटवर्क पर फिर सवाल

पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) ने जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को 2026 की मोस्ट-वांटेड आतंकियों की सूची में शामिल रखते हुए उसकी गिरफ्तारी से जुड़ी सूचना पर इनाम राशि बढ़ा दी है। अब यह इनाम 70 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दिया गया है, जबकि 2021 में यह 50 लाख रुपये और उससे पहले 20 लाख रुपये था। यह कदम ऐसे समय आया है जब आतंकवाद-रोधी कार्रवाई, अंतरराष्ट्रीय निगरानी और पाकिस्तान की भूमिका को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।

FIA की सूची में मसूद अजहर की स्थिति

FIA की रेड बुक में मसूद अजहर का नाम क्रम संख्या 1480 पर दर्ज है और उसकी एंट्री तिथि 31 दिसंबर 2021 बताई गई है। जैश-ए-मोहम्मद का संस्थापक और प्रमुख होने के कारण मसूद अजहर लंबे समय से कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की निगरानी में रहा है। पाकिस्तान की ओर से इनाम राशि बढ़ाना इस बात का संकेत है कि वह औपचारिक रूप से अब भी वांछित आतंकियों की सूची में बना हुआ है।

जैश-ए-मोहम्मद को पाकिस्तान-आधारित एक उग्रवादी संगठन माना जाता है, जिसे कई देशों और अंतरराष्ट्रीय निकायों ने आतंकी संगठन घोषित किया है। इस संगठन का नाम भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों से भी जोड़ा जाता रहा है।

कौन-कौन से हमले जुड़े रहे हैं

मसूद अजहर का नाम 2001 के संसद हमले, 2008 के मुंबई हमलों, 2016 के पठानकोट हमले और 2019 के पुलवामा विस्फोट से जोड़ा गया है। इन घटनाओं ने भारत-पाक संबंधों पर गहरा असर डाला और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक बहस को भी तेज किया।

FIA की ताजा रेड बुक में 2008 के मुंबई हमलों से जुड़े 19 आतंकियों के नाम भी शामिल बताए गए हैं, जिनमें लश्कर-ए-तैयबा के 11 सदस्य शामिल हैं। यह तथ्य दर्शाता है कि पाकिस्तान की आतंकवाद-रोधी सूची में अब भी कई पुराने मामले सक्रिय बने हुए हैं।

FATF निगरानी और पाकिस्तान की दुविधा

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एक अंतर-सरकारी संस्था है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर वैश्विक मानक तय करती है। पाकिस्तान पहले भी FATF की निगरानी में रहा है और उसके लिए यह मुद्दा संवेदनशील बना हुआ है। अगली FATF प्लेनरी बैठक अक्टूबर 2026 में प्रस्तावित है, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयों को अंतरराष्ट्रीय दबाव और जवाबदेही से भी जोड़ा जा रहा है।

पाकिस्तान का कहना रहा है कि मसूद अजहर 2021 से देश में नहीं है और अफगानिस्तान भाग गया है। हालांकि अफगान तालिबान सरकार ने इस दावे को खारिज किया है। इससे उसकी वास्तविक स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन पाकिस्तान की आधिकारिक सूची में उसका नाम बने रहना अहम संकेत माना जा रहा है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• FATF की स्थापना 1989 में G7 देशों ने की थी।
• FATF उन देशों या क्षेत्रों पर बढ़ी निगरानी रखता है जिन्हें ग्रे लिस्ट में रखा जाता है।
• जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी और इसका संचालन मुख्य रूप से पाकिस्तान से जुड़ा रहा है।
• 2008 के मुंबई हमले समुद्री मार्ग से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों द्वारा किए गए थे।

मसूद अजहर पर इनाम बढ़ाना केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान की विश्वसनीयता और अंतरराष्ट्रीय दबाव से जुड़ा संकेत भी है। आने वाले महीनों में FATF की निगरानी और क्षेत्रीय सुरक्षा बहस में यह मुद्दा फिर प्रमुख बना रह सकता है।