भारत–SACU व्यापार वार्ता को नई गति, रियायती समझौते की रूपरेखा तय

भारत और दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (SACU) के पांच सदस्य देशों ने नई दिल्ली में वरीयता प्राप्त व्यापार समझौते (Preferential Trade Agreement) पर बातचीत शुरू करने के लिए Terms of Reference पर हस्ताक्षर किए। यह कदम दोनों पक्षों के बीच व्यापारिक संबंधों को संस्थागत रूप देने और भविष्य में शुल्क रियायतों के दायरे को तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

भारत–SACU वार्ता का नया चरण

यह समझौता वार्ता वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में 12 अगस्त 2026 को हुई। SACU में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो और इस्वातिनी शामिल हैं। यह समूह अफ्रीका का एक पुराना और संगठित सीमा शुल्क संघ है, जिसके सदस्य गैर-सदस्य देशों के साथ व्यापार के लिए साझा बाह्य शुल्क और साझा सीमा शुल्क क्षेत्र का पालन करते हैं।

भारत के लिए यह वार्ता इसलिए अहम है क्योंकि SACU क्षेत्र के साथ व्यापार का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दोनों पक्षों के बीच पहले भी 2002 से 2010 के बीच व्यापार वार्ता के पांच दौर हो चुके हैं, लेकिन अब बातचीत को एक औपचारिक और व्यावहारिक ढांचे में आगे बढ़ाया जा रहा है।

वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता क्या होता है

Preferential Trade Agreement एक ऐसा व्यापारिक समझौता होता है, जिसमें भागीदार देश चुनिंदा वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करते हैं या समाप्त करते हैं। यह व्यापक मुक्त व्यापार समझौते से अलग होता है, क्योंकि इसमें आमतौर पर वस्तुओं की एक सकारात्मक सूची पर ही रियायत दी जाती है और सेवाओं, निवेश या बौद्धिक संपदा जैसे विषय शुरुआती चरण में शामिल नहीं भी हो सकते।

भारत–SACU प्रस्तावित समझौते में शुरुआत में आठ प्रमुख अध्याय शामिल होंगे। इनमें वस्तुओं का व्यापार, बाजार पहुंच, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय, व्यापार उपचार, तकनीकी व्यापार बाधाएं, मूल नियम और विवाद निपटान शामिल हैं।

व्यापार वार्ता में किन मुद्दों पर फोकस रहेगा

सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय खाद्य सुरक्षा, पशु स्वास्थ्य और पौध स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। वहीं तकनीकी व्यापार बाधाएं उत्पाद मानकों, परीक्षण और प्रमाणन से संबंधित होती हैं। इन विषयों पर सहमति बनना इसलिए जरूरी है ताकि व्यापार सुचारु रहे और गैर-शुल्क बाधाएं कम हों।

भारत इस समझौते में ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स, दवाइयों, मशीनरी, रसायनों और वस्त्रों के लिए शुल्क रियायतें चाहता है। वित्त वर्ष मार्च 2026 तक भारत–SACU द्विपक्षीय व्यापार लगभग 17 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इससे साफ है कि यह साझेदारी केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी काफी अहम है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• SACU की स्थापना 1910 में हुई थी और इसे दुनिया का सबसे पुराना सीमा शुल्क संघ माना जाता है।
• SACU के पांच सदस्य देश हैं: दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, लेसोथो और इस्वातिनी।
• Rules of Origin यह तय करते हैं कि किसी उत्पाद को किस देश का मूल उत्पाद माना जाएगा और उस पर शुल्क लाभ मिलेगा या नहीं।
• Trade remedies में anti-dumping duty, countervailing duty और safeguard measures शामिल होते हैं।

इस समझौते की रूपरेखा तय होने के बाद अब वार्ता के ठोस चरण शुरू होने की उम्मीद है। यदि दोनों पक्ष बाजार पहुंच और शुल्क रियायतों पर सहमति बना लेते हैं, तो यह भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच व्यापारिक सहयोग को नई दिशा दे सकता है।