भारत-जापान समुद्री सुरक्षा साझेदारी से हिंद-प्रशांत सहयोग को नई मजबूती

भारत और जापान ने 20 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक Memorandum of Arrangement पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से भारतीय नौसेना और जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के बीच समुद्री सुरक्षा, परिचालन समन्वय और लॉजिस्टिक सहयोग के लिए एक औपचारिक ढांचा तैयार हुआ है।

समझौते का दायरा और उद्देश्य

यह व्यवस्था दोनों देशों के बीच समुद्री क्षेत्र में सहयोग को संस्थागत रूप देती है। इसके तहत समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज एवं बचाव, मानवीय सहायता और आपदा राहत, तथा नौसैनिक अभियानों के लिए पारस्परिक समर्थन जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

समझौते का मकसद केवल सैन्य संपर्क बढ़ाना नहीं, बल्कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा, संकट के समय त्वरित प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना भी है। भारत और जापान लंबे समय से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था और सुरक्षित समुद्री आवागमन के पक्षधर रहे हैं।

नौसैनिक सहयोग के नए आयाम

समझौते में समुद्री क्षेत्र की जानकारी साझा करने, संयुक्त खोज एवं बचाव अभियानों, और आपदा राहत कार्यों पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा नियमित नौसैनिक जहाजों की यात्राएं, संयुक्त सैन्य अभ्यास, कर्मियों का आदान-प्रदान और पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता भी सहयोग के हिस्से होंगे।

दोनों पक्षों ने समुद्र के भीतर खदान-रोधी उपायों पर भी काम करने और जहाज मरम्मत से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई है। यह सहयोग व्यावहारिक स्तर पर नौसेनाओं की तत्परता और संचालन क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकता है।

हिंद-प्रशांत रणनीति और औद्योगिक सहयोग

यह समझौता Free and Open Indo-Pacific की व्यापक रणनीति से जुड़ा है, जिसमें समुद्री स्थिरता, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और बलपूर्वक यथास्थिति बदलने के प्रयासों का विरोध शामिल है। भारत की MAHASAGAR दृष्टि और जापान की क्षेत्रीय सुरक्षा प्राथमिकताएं भी इसी दिशा में समुद्री सुरक्षा को अहम मानती हैं।

बैठक में नौसैनिक जहाज निर्माण और डिजाइन में संयुक्त विकास पर भी चर्चा हुई। इसमें जापान की तकनीकी विशेषज्ञता और भारत की उत्पादन क्षमता को Make in India ढांचे के तहत जोड़ने की संभावना देखी जा रही है। इससे रक्षा औद्योगिक सहयोग को नई दिशा मिल सकती है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• Maritime Domain Awareness का अर्थ समुद्री क्षेत्र में जहाजों, गतिविधियों और संभावित खतरों की प्रभावी समझ से है।
• Search and Rescue (SAR) समुद्री आपात स्थितियों में नौसेना और तटरक्षक बल की एक मानक जिम्मेदारी होती है।
• Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) का उपयोग चक्रवात, सुनामी, बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान किया जाता है।
• Sea Lines of Communication वे प्रमुख समुद्री मार्ग हैं जिनसे व्यापार, ऊर्जा परिवहन और नौसैनिक आवाजाही होती है।

भारत और जापान के बीच यह समझौता केवल द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसे, समन्वय और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।