भारत का परमाणु शस्त्रागार और परिचालन तैनाती: नई रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य
वैश्विक सुरक्षा और सामरिक संतुलन के संदर्भ में भारत की परमाणु क्षमता एक महत्वपूर्ण विषय बनी हुई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिप्री) ईयरबुक 2026 के अनुसार, जनवरी 2026 तक भारत के पास अनुमानित 190 परमाणु वारहेड थे। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि 30 जून 2026 तक 12 परमाणु वारहेड परिचालन रूप से तैनात थे। सिप्री के अनुसार, यह पहली बार है जब भारत के परमाणु वारहेड की परिचालन तैनाती का उल्लेख उसकी वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है।
परिचालन तैनाती का क्या अर्थ है?
परिचालन तैनाती का अर्थ है कि परमाणु वारहेड सक्रिय सैन्य इकाइयों के साथ तैनात हों, उन्हें संबंधित प्रक्षेपण प्रणाली से जोड़ा गया हो तथा आवश्यकता पड़ने पर उनके उपयोग की तैयारी पूरी हो। यह स्थिति उन वारहेड से अलग होती है जिन्हें केवल भंडारण में रखा जाता है या जिन्हें मिसाइलों अथवा विमानों से अलग रखा जाता है। इस प्रकार की तैनाती किसी देश की सामरिक तैयारी और प्रतिरोधक क्षमता का महत्वपूर्ण संकेत मानी जाती है।
भारत का परमाणु सिद्धांत
भारत घोषित रूप से ‘पहले उपयोग नहीं’ (नो फर्स्ट यूज़) की नीति का पालन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार भारत परमाणु हथियारों का उपयोग केवल किसी परमाणु हमले के प्रतिउत्तर में करेगा। भारत की परमाणु नीति विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने और परमाणु बलों पर नागरिक नियंत्रण को भी प्रमुख महत्व देती है। यही सिद्धांत भारत की दीर्घकालिक सामरिक नीति का आधार माना जाता है।
द्वितीय प्रहार क्षमता और समुद्री प्रतिरोधक
भारत की समुद्र-आधारित परमाणु प्रतिरोधक क्षमता अरिहंत श्रेणी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर आधारित है। समुद्र में लंबे समय तक गुप्त रूप से संचालन करने की क्षमता के कारण ये पनडुब्बियां प्रथम हमले की स्थिति में भी सुरक्षित रह सकती हैं। इसी कारण इन्हें द्वितीय प्रहार क्षमता का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है, जो किसी भी परमाणु प्रतिरोधक रणनीति का प्रमुख तत्व होता है।
अग्नि मिसाइल और कैनिस्टराइजेशन
भारत लंबी दूरी की मारक क्षमता के लिए कैनिस्टराइज्ड अग्नि श्रृंखला की मिसाइलों का उपयोग कर रहा है। कैनिस्टराइजेशन तकनीक में मिसाइल और वारहेड को एक सीलबंद प्रक्षेपण ट्यूब में सुरक्षित रखा जाता है। इससे मिसाइल को कम समय में प्रक्षेपित किया जा सकता है तथा भंडारण और परिवहन के दौरान उसकी सुरक्षा एवं जीवित रहने की क्षमता भी बढ़ जाती है।
परमाणु कमान प्राधिकरण
भारत के परमाणु हथियारों के नियंत्रण, संचालन और निर्णय प्रक्रिया की जिम्मेदारी परमाणु कमान प्राधिकरण के पास होती है। इसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राजनीतिक परिषद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद शामिल होती है। यह व्यवस्था परमाणु हथियारों पर नागरिक नेतृत्व के नियंत्रण को सुनिश्चित करती है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- सिप्री (स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट) विश्व के शस्त्रास्त्र, निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर वार्षिक ईयरबुक प्रकाशित करता है।
- भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण-1 वर्ष 1974 में राजस्थान के पोखरण परीक्षण क्षेत्र में किया था।
- पोखरण-2 के अंतर्गत भारत ने वर्ष 1998 में परमाणु परीक्षणों की श्रृंखला संचालित की थी।
- एसएसबीएन (SSBN) का अर्थ है परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जो पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें ले जाने के लिए बनाई जाती है।
भारत की परमाणु नीति का आधार विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता, नागरिक नियंत्रण और ‘पहले उपयोग नहीं’ का सिद्धांत है। सिप्री ईयरबुक 2026 में प्रकाशित अनुमान और परिचालन तैनाती संबंधी जानकारी ने भारत की सामरिक क्षमता पर वैश्विक चर्चा को नया आयाम दिया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से परमाणु सिद्धांत, एसएसबीएन, अग्नि मिसाइल, कैनिस्टराइजेशन तथा पोखरण परीक्षणों से जुड़े तथ्य विशेष महत्व रखते हैं।