बैटरी ब्लैक मास के निर्यात पर रोक से घरेलू पुनर्चक्रण को बढ़ावा
भारत ने लिथियम-आयन बैटरियों से निकलने वाले ब्लैक मास के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने 10 नवंबर 2026 की अधिसूचना के जरिए संबंधित वस्तु की निर्यात नीति ‘मुक्त’ से बदलकर ‘प्रतिबंधित’ कर दी। यह रोक अगले आदेश तक लागू रहेगी।
किस कचरे पर लागू होगी रोक
यह निर्णय आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के तहत आने वाले प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरियों और विद्युत संचायकों के बिना छंटे कचरे तथा स्क्रैप पर लागू है। इसमें इस्तेमाल हो चुके वे सेल और बैटरियां भी शामिल हैं जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा नहीं होता।
ब्लैक मास, फेंकी गई लिथियम-आयन बैटरियों और विनिर्माण कचरे को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद प्राप्त पाउडर जैसा पदार्थ है। इसमें लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे उपयोगी खनिज मौजूद होते हैं।
घरेलू पुनर्चक्रण और खनिज आपूर्ति पर जोर
निर्यात रोक का उद्देश्य इस सामग्री को देश में उपलब्ध रखना और उससे महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति बढ़ाना है। इससे बैटरी पुनर्चक्रण करने वाली घरेलू इकाइयों को कच्चे माल की कमी से राहत मिल सकती है। साथ ही, बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति शृंखला के लिए जरूरी संसाधनों का देश के भीतर पुनः उपयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
यह कदम महत्वपूर्ण खनिज पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की व्यापक पहल से जुड़ा है। सितंबर 2025 में स्वीकृत 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना का लक्ष्य भी इस क्षेत्र में घरेलू क्षमता विकसित करना है।
खतरनाक कचरे और बैटरी नियमों का ढांचा
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ब्लैक मास को खतरनाक कचरे के रूप में वर्गीकृत किया है। खतरनाक एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा सीमापार आवागमन) नियम, 2016 के तहत ऐसे कचरे के आयात और निर्यात के लिए अनुमति आवश्यक है।
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 में 2025 के संशोधन के बाद उत्पादकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के यहां पंजीकरण कराना और सालाना पुनर्चक्रण लक्ष्य पूरे करना होता है। सीपीसीबी ने जनवरी 2025 और जुलाई 2026 में ब्लैक मास के उपयोग से जुड़े दिशानिर्देश भी जारी किए।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- विदेश व्यापार महानिदेशालय को वैधानिक अधिकार विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 से प्राप्त होते हैं।
- डीजीएफटी अधिसूचनाओं के जरिए निर्दिष्ट वस्तुओं की आयात-निर्यात नीति में बदलाव करता है।
- पंजीकृत पुनर्चक्रक सत्यापित पुनर्चक्रण के आधार पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र जारी करते हैं; उत्पादक अपने दायित्व पूरे करने के लिए इन्हें खरीद सकते हैं।
- बेसल अभिसमय के तहत दायरे में आने वाले खतरनाक कचरे के निर्यात से पहले आयातक और पारगमन देश की सहमति जरूरी होती है।
निर्यात पर रोक का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि घरेलू पुनर्चक्रण क्षमता कितनी तेजी से बढ़ती है और बैटरी कचरे का सुरक्षित प्रबंधन किस तरह सुनिश्चित किया जाता है।