हॉर्नबिल उत्सव 2026: नागालैंड की संस्कृति और पर्यटन का बड़ा मंच
नागालैंड में 27वां हॉर्नबिल उत्सव 1 से 10 दिसंबर 2026 तक कोहिमा से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित किसामा के नागा हेरिटेज विलेज में आयोजित होगा। ‘उत्सवों का उत्सव’ कहे जाने वाले इस आयोजन में राज्य की जनजातीय परंपराओं, कला, संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और खान-पान को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।
सांस्कृतिक पहचान और तैयारियां
मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने 14 अक्टूबर को किसामा के बांस हॉल में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी विभागों और स्थानीय समुदायों के बीच समन्वय पर जोर दिया। इसके बाद 13 नवंबर को राज्य के जिलों और उप-मंडलों में सामूहिक सामाजिक कार्य आयोजित किया गया।
इस वर्ष के हॉर्नबिल संगीत उत्सव में जापानी प्रदर्शन समूह ‘ड्रम ताओ’ प्रस्तुति देगा। आयोजकों ने स्पॉटिफ़ाई और यूट्यूब के साथ डिजिटल साझेदारियों की भी घोषणा की है। टोयोटा लगातार पांचवें वर्ष उत्सव से जुड़ी है। मिस नागालैंड 2022 हिकाली आचुमी को 2026 के लिए टोयोटा हॉर्नबिल एंबेसडर बनाया गया है।
पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर जोर
हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड की विविध सांस्कृतिक विरासत को एक साझा मंच देता है। पारंपरिक प्रस्तुतियों और हस्तशिल्प के साथ राज्य का खान-पान भी आगंतुकों के सामने आता है। इस तरह यह आयोजन सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के साथ पर्यटन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों के अवसर भी पैदा करता है।
संरक्षित क्षेत्र परमिट पर विधानसभा की पहल
नागालैंड विधानसभा ने संरक्षित क्षेत्र परमिट व्यवस्था वापस लेने का आग्रह करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया कि यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और आर्थिक अवसरों को सीमित कर सकती है। यह केंद्र से किया गया आग्रह है; प्रस्ताव अपने-आप परमिट व्यवस्था समाप्त नहीं करता।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- हॉर्नबिल उत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी पर रखा गया है, जिसका उल्लेख नागालैंड के अनेक जातीय समुदायों की लोककथाओं में मिलता है।
- संरक्षित क्षेत्र परमिट विदेशी नागरिकों के लिए लागू व्यवस्था है। इसे विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत बने विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 से कानूनी आधार मिलता है।
- संरक्षित क्षेत्र परमिट गृह मंत्रालय जारी करता है; संबंधित राज्य के अधिकारी और विदेशों में भारतीय मिशन भी इसे जारी कर सकते हैं।
- नागालैंड में भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर विनियमन, 1873 के तहत है। यह विदेशी नागरिकों के संरक्षित क्षेत्र परमिट से अलग है।
दिसंबर में होने वाला यह उत्सव नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता को व्यापक पहचान देने के साथ पर्यटन और परमिट नीति पर चल रही चर्चा को भी सामने लाएगा।