दिल्ली पीडब्ल्यूडी को मिला अलग इंजीनियरिंग कैडर, प्रशासनिक नियंत्रण अब और मजबूत
केंद्र सरकार ने दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के लिए अलग इंजीनियरिंग कैडर को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ 3,214 स्वीकृत इंजीनियरिंग पदों को 36 श्रेणियों में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से हटाकर दिल्ली पीडब्ल्यूडी कैडर के तहत लाया जाएगा। इससे दिल्ली में सार्वजनिक निर्माण कार्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा।
क्या बदलेगा इस फैसले से
अभी तक दिल्ली पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरिंग पद सीपीडब्ल्यूडी ढांचे से जुड़े हुए थे। नए कैडर के बाद ये पद सीधे दिल्ली सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे। इसका सबसे बड़ा असर तब दिखेगा जब तबादलों, अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय प्रबंधन जैसे मामलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक सीधी हो जाएगी।
यह सुधार इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि कैडर अलग करने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था। दिल्ली सरकार की आंतरिक कैबिनेट मंजूरी के बाद यह मामला केंद्र के पास गया था और अब अंतिम स्वीकृति मिल गई है।
दिल्ली के बुनियादी ढांचे पर असर
दिल्ली पीडब्ल्यूडी राजधानी में सड़कों, पुलों, सरकारी इमारतों और अन्य सिविल कार्यों की जिम्मेदारी संभालता है। नए कैडर के तहत जिन प्रमुख परियोजनाओं पर काम होगा, उनमें नया सचिवालय, सभी 11 जिलों में मिनी-सचिवालय, मंडियां, खेल मैदान, सड़कें और पुल शामिल हैं।
इस बदलाव को प्रशासनिक दक्षता से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अब विभागीय इंजीनियरिंग ढांचे को दिल्ली की जरूरतों के अनुसार अधिक सीधे तरीके से संचालित किया जा सकेगा।
लंबे इंतजार के बाद मिली मंजूरी
दिल्ली पीडब्ल्यूडी के लिए अलग इंजीनियरिंग कैडर का मुद्दा लगभग 30 साल से लंबित था। 10 सितंबर 2026 को केंद्र की मंजूरी के बाद यह प्रक्रिया पूरी हुई। यह निर्णय दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच प्रशासनिक समन्वय का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।
वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा हैं। उनके कार्यकाल में यह फैसला राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रशासन के लिए एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- सीपीडब्ल्यूडी केंद्र सरकार की प्रमुख इंजीनियरिंग संस्था है, जबकि पीडब्ल्यूडी आमतौर पर राज्य स्तर पर सड़क, भवन और पुल जैसे कार्य देखता है।
- दिल्ली में 11 जिले हैं, और इन्हीं जिलों में मिनी-सचिवालय बनाने की योजना जुड़ी हुई है।
- स्वीकृत पद वे सरकारी पद होते हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से कैडर संरचना में मंजूरी मिली होती है।
- दिल्ली पीडब्ल्यूडी का काम राजधानी के सार्वजनिक ढांचे, सरकारी भवनों और नागरिक सुविधाओं से सीधे जुड़ा होता है।
इस मंजूरी के बाद दिल्ली पीडब्ल्यूडी को अपने तकनीकी ढांचे पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और राजधानी की परियोजनाओं के संचालन में प्रशासनिक स्पष्टता बढ़ने की उम्मीद है।