जीएसटी आकलन में फेसलेस व्यवस्था से कर प्रशासन में बड़ा बदलाव
वित्त मंत्रालय केंद्रीय ढांचे के तहत करदाताओं के लिए जीएसटी आकलन की फेसलेस व्यवस्था शुरू करने की तैयारी में है। योजना के मुताबिक इसका पायलट चरण अगले तीन से चार महीनों में केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी में पंजीकृत करदाताओं के लिए शुरू हो सकता है। बाद में यह मॉडल राज्यों के लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है।
फेसलेस आकलन क्या है और क्यों अहम है
फेसलेस आकलन कर प्रशासन का एक डिजिटल मॉडल है, जिसमें नोटिस, जवाब, सुनवाई और आदेश एक केंद्रीकृत मंच के जरिए निपटाए जाते हैं। इसका उद्देश्य करदाता और अधिकारी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को कम करना, प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना और निर्णय को तकनीक आधारित बनाना है। आयकर और सीमा शुल्क में ऐसी व्यवस्था पहले से लागू है, और अब जीएसटी में भी इसी ढांचे को अपनाने की तैयारी है।
इस मॉडल में मामलों का आवंटन भौतिक क्षेत्राधिकार के बजाय तकनीक के आधार पर किया जाएगा। यानी किसी करदाता का मामला किस अधिकारी के पास जाएगा, यह तय करने में मानव हस्तक्षेप कम होगा। इससे टीम आधारित जांच, यादृच्छिक आवंटन और डिजिटल रिकॉर्डिंग को बढ़ावा मिलेगा।
जीएसटी के लिए प्रस्तावित ढांचा
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है, जिसके जरिए जीएसटी से जुड़े नोटिस, सुनवाई और आदेश एक ही प्रणाली में संभाले जाएंगे। प्रस्तावित व्यवस्था में विशेष टीमों को मामले सौंपे जाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डेटा एनालिटिक्स की मदद से केस आवंटन किया जाएगा।
इससे आकलन प्रक्रिया में एकरूपता लाने, विवाद कम करने और डिजिटल ट्रैकिंग को मजबूत करने की उम्मीद है। खास तौर पर बहु-राज्यीय कंपनियों, निर्यातकों और बड़े विनिर्माताओं के मामलों में यह मॉडल अधिक उपयोगी माना जा रहा है।
करदाताओं और राज्यों पर संभावित असर
देश में अक्टूबर 2026 तक 1.70 करोड़ से अधिक जीएसटी करदाता पंजीकृत हैं। इनमें 73.5 लाख से अधिक करदाता केंद्रीय ढांचे के अंतर्गत आते हैं, जबकि 97 लाख से अधिक करदाता राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों के अधीन हैं। जीएसटी में केंद्र और राज्यों के बीच क्षेत्राधिकार टर्नओवर के आधार पर बंटा है।
1.5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच 50:50 अनुपात में होता है, जबकि 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वालों के लिए यह अनुपात 10:90 है। ऐसे में फेसलेस आकलन की शुरुआत कर प्रशासन के डिजिटल एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था।
- सीबीआईसी का पूरा नाम Central Board of Indirect Taxes and Customs है।
- फेसलेस आकलन की व्यवस्था आयकर और सीमा शुल्क प्रशासन में पहले से उपयोग में है।
- जीएसटी में करदाता का क्षेत्राधिकार टर्नओवर और केंद्र-राज्य विभाजन के नियमों से तय होता है।
यदि यह मॉडल सफल रहता है, तो जीएसटी आकलन अधिक डिजिटल, कम विवादित और अधिक पारदर्शी हो सकता है। कर प्रशासन में यह बदलाव भारत की ई-गवर्नेंस दिशा को और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है।