जासूसों का अड्डा बनता जा रहा जापान? अब अमेरिका की मदद से नई खुफिया एजेंसी बना रहा टोक्यो

दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जिस देश ने अपनी सेना और जासूसी नेटवर्क को लगभग पूरी तरह से समेट लिया था, वह अब एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रशांत महासागर की शांत लहरों के बीच बसा टेक्नोलॉजी का गढ़ ‘जापान’ अपनी पहली आधुनिक और सेंट्रलाइज्ड जासूसी एजेंसी (Modern Spy Agency) बनाने की तैयारी में है। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी अखबार ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ के खुलासे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस खुलासे के मुताबिक, कमजोर जासूसी विरोधी कानूनों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया ने जापान को ‘जासूसों का अड्डा’ (Den of Spies) बना दिया है। यही वजह है कि अब जापान के हाथ-पांव फूलने लगे हैं और वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों के साथ मिलकर एक बेहद ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार करने में जुट गया है।

इतिहास के डर से क्यों कांपता रहा है जापान?

जापान का खुफिया इतिहास किसी ज़माने में बहुत आक्रामक और खौफनाक रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और उसकी सीक्रेट पुलिस ‘केम्पेतई’ (Kempeitai) ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। युद्ध में जापान की करारी हार और परमाणु हमले के बाद, जब देश का नया संविधान बना, तो उसमें आक्रामक सेना और खुफिया एजेंसियों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। जापानी समाज में जासूसी और खुफिया ताकतों को लेकर एक गहरी नफरत बैठ गई थी। लोगों को डर था कि अगर खुफिया एजेंसियां फिर से ताकतवर हुईं, तो देश में नागरिकों की आज़ादी छिन जाएगी। इसी ऐतिहासिक डर का नतीजा यह हुआ कि बीते कई दशकों से जापान रणनीतिक फैसलों और सुरक्षा से जुड़ी खुफिया जानकारियों के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर रहा। जापान के पास अपनी आंतरिक सुरक्षा, पुलिस और रक्षा मंत्रालय के स्तर पर खुफिया इकाइयां तो थीं, लेकिन अमेरिका की सीआईए (CIA), ब्रिटेन की एमआई-6 (MI6) या भारत की रॉ (RAW) जैसी कोई स्वतंत्र, सेंट्रलाइज्ड और आक्रामक विदेशी जासूसी एजेंसी नहीं थी। जापान की जासूसी क्षमताएं दशकों तक एक जगह जमी रहीं, जबकि उसके पड़ोसी देश लगातार आधुनिक होते गए।

‘जासूसों का अड्डा’ बनने की इनसाइड स्टोरी

जापान को लेकर हाल ही में सामने आई खुफिया रिपोर्ट्स ने टोक्यो के सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस पर कई तरह के कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं। इन प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस ने जापान को अपना एक गुप्त जरिया बना लिया। रिपोर्टों के अनुसार, दर्जनों रूसी जासूसों ने जापान में अपना ठिकाना बना लिया है। उनका मकसद जापान की हाई-टेक कंपनियों से ऐसी संवेदनशील टेक्नोलॉजी और हथियारों के पुर्जे हासिल करना है, जिनका इस्तेमाल युद्ध में किया जा सके। यूक्रेन सरकार के एक अनुमान के मुताबिक, रूस द्वारा दागी जा रही मिसाइलों और ड्रोनों में से लगभग 90 प्रतिशत में जापान में बने इलेक्ट्रॉनिक्स और पुर्जे पाए गए हैं। चूंकि जापान से रूस को सीधे सामान भेजना बैन है, इसलिए रूसी खुफिया तंत्र टोक्यो में बैठकर वियतनाम, उज्बेकिस्तान और श्रीलंका जैसे तीसरे देशों की फर्जी कंपनियों (Front Companies) के जरिए इन सामानों को मॉस्को स्मगल कर रहा था। इस पूरे खेल का खुलासा होने के बाद जापान की संसद ने माना कि उनके देश में विदेशी जासूसों से निपटने के लिए कड़े कानूनों और एक मजबूत केंद्रीय एजेंसी की भारी कमी है।

टुकड़ों में बंटा जासूसी तंत्र और चीन का खतरा

जापान की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही है कि उसका खुफिया तंत्र अलग-अलग विभागों में बिखरा हुआ है। रक्षा मंत्रालय, राजनयिक, पुलिस और गृह मंत्रालय सब अपनी-अपनी सूचनाएं अलग रखते थे। इनमें आपस में तालमेल न के बराबर था। इस बिखराव का फायदा सिर्फ रूस ने ही नहीं, बल्कि चीन ने भी जमकर उठाया। चीन ने जापान के भीतर बड़े पैमाने पर ‘इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस’ यानी प्रभाव डालने वाले अभियान शुरू कर दिए हैं। ‘सिटिजन लैब’ की एक हालिया रिसर्च के मुताबिक, चीन ने इंटरनेट पर ऐसी दर्जनों फर्जी वेबसाइट्स बना रखी हैं जो हूबहू जापानी भाषा के न्यूज आउटलेट्स जैसी दिखती हैं। इन साइट्स के जरिए जापानी जनता के बीच बीजिंग के समर्थन में प्रोपेगैंडा और गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। इसके अलावा जापानी कंपनियों पर लगातार होने वाले साइबर हमले और चीन द्वारा लगाए जा रहे व्यापारिक प्रतिबंधों ने जापान को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है।

कैसे काम करेगी जापान की नई खुफिया सुपर-एजेंसी?

प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की सरकार ने इस साल जापानी संसद (Diet) से एक बेहद महत्वपूर्ण कानून पास कराया है। इस कानून के तहत जापान की पुरानी और कमजोर समझी जाने वाली खुफिया इकाई ‘कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस’ (CIRO) का पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। जापान अब एक नई ‘नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल’ (NIC) और उसके तहत एक केंद्रीय सचिवालय (NIS) का गठन कर रहा है। यह नया ढांचा सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन काम करेगा। इसका काम अलग-अलग मंत्रालयों में बिखरी जानकारियों को एक जगह इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना और विदेशी जासूसों के खिलाफ तुरंत कड़े एक्शन लेना होगा। इसे जापान के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे का सबसे बड़ा स्तंभ माना जा रहा है।

पश्चिमी देशों से खुफिया मदद और ‘फाइव आइज’ का प्लान

जापान इस नई एजेंसी को बनाने के लिए खुद को अकेला नहीं छोड़ रहा है। जापानी अधिकारियों ने बहुत ही गुप्त तरीके से दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसियों से मदद मांगी है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने जापान को साइबर डिफेंस सिस्टम मजबूत करने, इंडस्ट्रियल जासूसी (कंपनियों की तकनीक चुराना) रोकने और विदेशी एजेंटों पर नजर रखने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ, जर्मनी की विदेशी खुफिया एजेंसी (BND) के प्रमुख ने खुद टोक्यो का दौरा किया है ताकि दोनों देश आपस में सीक्रेट्स शेयर करने का एक सुरक्षित मैकेनिज्म बना सकें। ऑस्ट्रेलिया भी जापान को यह सिखा रहा है कि कैसे अलग-अलग मंत्रालयों की आपसी दीवारें तोड़कर खुफिया सूचनाओं को बिना किसी देरी के साझा किया जाता है। जापान का अंतिम लक्ष्य दुनिया के सबसे बड़े खुफिया गठबंधन ‘फाइव आइज’ (Five Eyes – अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड) के साथ पूरी तरह से जुड़ना है, ताकि एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन और रूस की हर हरकत पर चौबीसों घंटे नजर रखी जा सके।

क्या अपनी ही जनता की जासूसी करने लगेगी सरकार?

जापान में इस ऐतिहासिक बदलाव को लेकर जितनी उत्सुकता है, उतनी ही चिंताएं भी हैं। जापानी समाज में आज भी प्राइवेसी और व्यक्तिगत आजादी को लेकर लोग बेहद संवेदनशील हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और विश्लेषकों का मानना है कि जब एक सेंट्रलाइज्ड खुफिया एजेंसी को असीमित अधिकार मिलेंगे, तो इस बात का खतरा बढ़ जाएगा कि वह देश के आम नागरिकों के डेटा, उनकी प्राइवेसी और सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी नजर रखने लगे। इसके अलावा, जापान की संसद में अभी तक कोई ऐसी स्टैंडिंग कमेटी या स्वतंत्र संस्था नहीं है जो इन जासूसों के काम की निगरानी कर सके और उनके अधिकारों के दुरुपयोग को रोक सके। chain of command यानी आदेशों की कड़ियों में भी भ्रम पैदा होने की आशंका है, क्योंकि देश का नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट और यह नई खुफिया एजेंसी दोनों ही हर मंत्रालय से गोपनीय डेटा मांग सकते हैं, जिससे विभागों के बीच खींचतान बढ़ सकती है। बहरहाल, एशिया-पैसिफिक में मंडराते युद्ध के बादलों के बीच, जापान ने यह साफ कर दिया है कि अब वह शांति का पुराना चोगा उतारकर दुनिया के सबसे खतरनाक सीक्रेट वॉर (खुफिया युद्ध) में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है।