छत्तीसगढ़ का 500 करोड़ का AI मिशन, डिजिटल शासन को मिलेगी नई रफ्तार
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ स्टेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन पांच साल तक चलेगा और इसका फोकस शासन, कौशल विकास, तकनीकी अपनाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार पर रहेगा।
राज्य प्रशासन में AI के इस्तेमाल की तैयारी
यह मिशन राज्य स्तर की ऐसी नीति पहल है, जिसके जरिए सार्वजनिक प्रशासन और डिजिटल सेवाओं में AI का उपयोग बढ़ाया जाएगा। इसकी मंजूरी 5 अगस्त 2026 को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दी गई।यह पहल केंद्र सरकार की IndiaAI Mission के अनुरूप है, जो देश में AI विकास और अपनाने के लिए राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करती है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि AI को केवल तकनीकी प्रयोग तक सीमित न रखकर उसे प्रशासनिक दक्षता और सेवा वितरण का हिस्सा बनाया जाए।
100 AI डेटा लैब और 5 उत्कृष्टता केंद्र
मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में 100 AI डेटा लैब और पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। AI डेटा लैब ऐसे विशेष केंद्र होते हैं, जहां डेटा प्रोसेसिंग, मॉडल डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग से जुड़े प्रयोग किए जाते हैं। वहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शोध, प्रशिक्षण और उन्नत तकनीकी विकास के संस्थागत केंद्र होते हैं।इसके अलावा, मिशन के अंतर्गत छह लाख छात्रों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण देने की योजना है। इससे राज्य में डिजिटल कौशल का आधार मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही, 300 से अधिक AI स्टार्ट-अप्स को समर्थन देने का प्रस्ताव भी इस मिशन का हिस्सा है, जिससे नवाचार और तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकता है।
सेवा वितरण में AI आधारित समाधान
मिशन के तहत सरकारी कामकाज और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए 50 से अधिक AI-आधारित सेवाएं विकसित करने की योजना है। इनमें स्वचालित कार्यप्रवाह, डिजिटल सहायता, डेटा विश्लेषण और निर्णय-समर्थन प्रणालियां शामिल हो सकती हैं।कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है, जिसमें ऐसे सिस्टम विकसित किए जाते हैं जो पैटर्न पहचान, पूर्वानुमान, भाषा प्रसंस्करण और निर्णय लेने जैसे कार्य कर सकें। भारत में AI पर नीति-चर्चा डिजिटल शासन, कौशल विकास और औद्योगिक नवाचार से जुड़ी रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ का यह कदम राज्य को तकनीकी बदलाव की दिशा में आगे ले जाने वाला माना जा रहा है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- IndiaAI Mission भारत सरकार की राष्ट्रीय AI पहल है।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तकनीकी नीति में शोध और प्रशिक्षण के लिए बनाए जाते हैं।
- सरकारी कामकाज में AI का उपयोग चैटबॉट, दस्तावेज़ प्रसंस्करण और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में होता है।
- छत्तीसगढ़ ने राज्य स्तर पर समर्पित AI मिशन की घोषणा करने वाले राज्यों में अपनी जगह बनाई है।
कुल मिलाकर, 500 करोड़ रुपये का यह मिशन छत्तीसगढ़ में डिजिटल प्रशासन, कौशल निर्माण और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को एक साथ मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।