पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 से शहरी विक्रेता पहलों को पहचान
पीएम स्वनिधि सम्मान पुरस्कार 2026 का आयोजन 20 नवंबर को नई दिल्ली स्थित डॉ. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में होगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सड़क विक्रेताओं की आजीविका, वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले योगदानों को सम्मानित किया जाएगा।
52 पुरस्कार और पांच विशेष सम्मान
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे। इस अवसर पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, ऋण देने वाली संस्थाओं तथा सहयोगी संगठनों को कुल 52 पुरस्कार और पांच विशेष सम्मान दिए जाएंगे।
इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन संस्थाओं और पहलों को पहचान देना है जो सड़क विक्रेताओं तक ऋण और अन्य सुविधाएं पहुंचाने में सहयोग कर रही हैं। पीएम स्वनिधि के तहत ऋण तक पहुंच के साथ डिजिटल लेन-देन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ाव को भी प्रोत्साहित किया जाता है।
योजना का विस्तार और नए प्रावधान
एक जून 2020 को शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना के तहत 19 नवंबर 2026 तक लगभग 81 लाख सड़क विक्रेताओं को 1.21 करोड़ से अधिक ऋण उपलब्ध कराए गए। इन ऋणों की कुल राशि करीब 20,000 करोड़ रुपये रही। अगस्त 2025 में योजना का पुनर्गठन किया गया और इसकी अवधि मार्च 2030 तक बढ़ाई गई। संशोधित व्यवस्था में ऋण राशि बढ़ाने के साथ पात्र लाभार्थियों के लिए यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड भी शामिल किया गया।
योजना से जुड़ी पहलों में स्ट्रीट फूड हब भी शामिल हैं। मंत्रालय ने 11 जुलाई 2026 को अधिकतम 50 ऐसे केंद्रों के पहले समूह को मंजूरी दी। प्रत्येक केंद्र को केंद्र सरकार से चार करोड़ रुपये तक की सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया ने 7 अप्रैल 2026 को सड़क किनारे भोजन बेचने वालों के लिए खाद्य सुरक्षा पर आधारित संवादात्मक प्रश्नोत्तरी ‘सेफ फूड गेम’ शुरू की।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- समय पर या अवधि से पहले ऋण चुकाने पर योजना में सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है।
- सफल पुनर्भुगतान के बाद विक्रेता क्रमशः अधिक ऋण के पात्र हो सकते हैं; तीसरे ऋण चक्र में राशि 50,000 रुपये तक हो सकती है।
- निर्धारित मंचों के माध्यम से डिजिटल लेन-देन करने पर विक्रेताओं को हर महीने 50 से 100 रुपये तक नकद प्रोत्साहन मिल सकता है।
- योजना की पात्रता उन विक्रेताओं से जुड़ी है जो 24 मार्च 2020 से पहले कारोबार कर रहे थे और शहरी स्थानीय निकायों के सर्वेक्षण में पहचाने गए थे।
सम्मान समारोह योजना के क्रियान्वयन में जुड़े विभिन्न निकायों के योगदान को सामने लाएगा। इसके साथ ही यह शहरी आजीविका और छोटे विक्रेताओं की वित्तीय पहुंच से जुड़ी पहलों को भी रेखांकित करेगा।