केरल ने शुरू किया प्रोजेक्ट जीरो

केरल सरकार ने 26 मई 2026 को प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के उद्देश्य से “प्रोजेक्ट जीरो” नामक नई पहल शुरू की। यह राज्य स्तरीय भ्रष्टाचार विरोधी अभियान रिश्वतखोरी, साइबर अपराध, सतर्कता प्रक्रियाओं और शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम को केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने लॉन्च किया।

प्रोजेक्ट जीरो की मुख्य विशेषताएं

प्रोजेक्ट जीरो का उद्देश्य सरकारी प्रशासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार को रोकना है। इसके तहत आम नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने, सतर्कता व्यवस्था को मजबूत करने और तकनीक के उपयोग के माध्यम से भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी की जाएगी। यह पहल राज्य की सतर्कता नियमावली यानी विजिलेंस मैनुअल को भी अद्यतन करने पर जोर देती है, जिससे जांच और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक प्रभावी बन सकें।

शिकायत प्रणाली और गोपनीयता

इस कार्यक्रम के तहत नागरिकों से अपील की गई है कि वे भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की शिकायत सीधे विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो को दें। शिकायतकर्ताओं और व्हिसलब्लोअर्स की पहचान को गोपनीय रखने की व्यवस्था भी की गई है। प्रोजेक्ट जीरो केवल पारंपरिक रिश्वतखोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल माध्यमों से होने वाले भ्रष्टाचार और ऑनलाइन अनियमितताओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

तकनीक और प्रशासनिक निगरानी

प्रोजेक्ट जीरो में तकनीक का उपयोग करके भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा। डिजिटल निगरानी और प्रशासनिक निरीक्षण को मजबूत कर सरकारी सेवाओं में जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि तकनीक आधारित निगरानी से भ्रष्टाचार के मामलों की पहचान और कार्रवाई अधिक प्रभावी होगी।

भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था की भूमिका

केरल का विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो राज्य में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करने वाली विशेष एजेंसी है। यह संस्था सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करती है। प्रोजेक्ट जीरो के माध्यम से इस एजेंसी की कार्यप्रणाली को और अधिक आधुनिक और प्रभावशाली बनाने की योजना है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

” विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो केरल की भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी है। ” रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार का एक प्रमुख रूप माना जाता है। ” साइबर अपराध कंप्यूटर और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से किए जाते हैं। ” विजिलेंस मैनुअल भ्रष्टाचार जांच प्रक्रियाओं का आधिकारिक मार्गदर्शक दस्तावेज होता है। प्रोजेक्ट जीरो को केरल सरकार की पारदर्शी प्रशासन और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार कम करने और नागरिकों का विश्वास मजबूत करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।