अमित शाह ने लॉन्च किया ‘विनिमय’ भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली

भारत सरकार ने सीमा प्रबंधन और सीमा पार व्यापार को अधिक आधुनिक तथा डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने 9 जून 2026 को नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली (एलपीएमएस) ‘विनिमय’ का शुभारंभ किया। यह एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच है, जिसे देश के भूमि बंदरगाहों पर यात्री, माल और वाहनों की आवाजाही को एकीकृत और सुगम बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

भारत में भूमि बंदरगाहों का महत्व

भूमि बंदरगाह वे आधिकारिक सीमा टर्मिनल होते हैं जहां अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर यात्रियों, माल और वाहनों का आवागमन नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान में भारत में 15 भूमि बंदरगाह संचालित हैं। सरकार की योजना अगले दो से तीन वर्षों में 11 नए भूमि बंदरगाह विकसित करने की है, जिससे इनकी कुल संख्या बढ़कर 26 हो जाएगी। भारत की सीमाएं कई देशों से जुड़ी हुई हैं, जिनमें Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh और Myanmar शामिल हैं। ऐसे में भूमि बंदरगाह व्यापार और लोगों की आवाजाही के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विनिमय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं

‘विनिमय’ एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक विंडो प्लेटफॉर्म है, जो भूमि बंदरगाहों से जुड़े सभी प्रमुख कार्यों को एक ही डिजिटल इंटरफेस पर उपलब्ध कराता है। इसके माध्यम से सीमा सुरक्षा बलों, नियामक संस्थाओं और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के बीच वास्तविक समय में सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव होगा। यह प्रणाली दस्तावेजी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा सीमा प्रबंधन को अधिक पारदर्शी बनाने में सहायता करेगी। डिजिटल तकनीक के उपयोग से यात्रियों और व्यापारिक गतिविधियों दोनों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

स्मार्ट बॉर्डर पहल का हिस्सा

एलपीएमएस केंद्र सरकार की चार-स्तरीय स्मार्ट बॉर्डर पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार के अनुसार, भूमि बंदरगाहों के माध्यम से होने वाला व्यापार वर्ष 2014 में लगभग 5,000 करोड़ रुपये था, जो वर्तमान में बढ़कर 83,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह लगभग 16 गुना वृद्धि को दर्शाता है। नई प्रणाली सीमा प्रबंधन, सीमा शुल्क सुविधाओं और माल तथा यात्रियों की आवाजाही को अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इससे व्यापारिक प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और सीमा पार आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

भूमि बंदरगाहों पर संभावित बदलाव

विनिमय प्रणाली के लागू होने से भूमि बंदरगाहों पर लगभग 90 प्रतिशत कागजी कार्यवाही समाप्त होने की संभावना है। इसके अलावा ट्रकों के प्रतीक्षा समय में 40 से 60 प्रतिशत तक कमी आने का अनुमान है, जबकि प्रवेश द्वारों पर प्रसंस्करण समय में 22 से 35 प्रतिशत तक सुधार हो सकता है। यह प्रणाली अधिकाधिक लेन-देन को वैध और औपचारिक चैनलों के माध्यम से संचालित करने में भी सहायक होगी, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि होगी।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• Land Ports Authority of India की स्थापना भूमि बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई थी।
• भूमि बंदरगाह समुद्री बंदरगाहों से अलग होते हैं क्योंकि ये सड़क और रेल मार्ग से होने वाली सीमा पार आवाजाही को संभालते हैं।
• सिंगल विंडो डिजिटल प्रणाली का उपयोग दुनिया के कई देशों में सीमा शुल्क और सीमा प्रबंधन को सरल बनाने के लिए किया जाता है।
• भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है और यह सात देशों से जुड़ी हुई है।

विनिमय प्रणाली का शुभारंभ भारत के सीमा प्रबंधन तंत्र को डिजिटल और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे न केवल व्यापार और परिवहन को गति मिलेगी, बल्कि सीमा क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता, सुरक्षा और पारदर्शिता भी मजबूत होगी। आने वाले वर्षों में यह प्रणाली भारत के स्मार्ट बॉर्डर विजन को साकार करने में अहम भूमिका निभा सकती है।