PM-KISAN को पांच साल का विस्तार, किसानों की आय सहायता जारी रहेगी

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने का फैसला किया है। इस विस्तार के साथ यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और इसके लिए कुल ₹3,15,614 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। यह कदम देश के छोटे और सीमांत सहित पात्र भूमिधारी किसान परिवारों के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता को आगे भी बनाए रखेगा।

योजना का दायरा और भुगतान व्यवस्था

PM-KISAN केंद्र सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था। इसके तहत पात्र किसान परिवारों को हर वर्ष ₹6,000 की सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है, यानी प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है। यह राशि सीधे आधार-सीडेड बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे भुगतान प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी रहती है। योजना की खास बात यह है कि इसमें लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। आधार-आधारित प्रमाणीकरण और बैंक खाते से लिंकिंग के कारण भुगतान में मध्यस्थों की भूमिका कम होती है।

अब तक कितना लाभ पहुंचा

शुरुआत से अब तक इस योजना के तहत 23 किस्तों में ₹4.47 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है। जून 2026 में जारी 23वीं किस्त से 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला और इसके लिए ₹18,984 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई। यह आंकड़ा बताता है कि PM-KISAN देश की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष आय सहायता योजनाओं में शामिल है। कृषि क्षेत्र में आय स्थिरता, निवेश क्षमता और मौसमी जोखिमों से निपटने में ऐसी सहायता महत्वपूर्ण मानी जाती है। खासकर उन किसान परिवारों के लिए यह मदद उपयोगी है जिनकी आय पूरी तरह खेती पर निर्भर रहती है।

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर

PM-KISAN केवल नकद सहायता योजना नहीं है, बल्कि इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में खपत, कृषि निवेश और उत्पादन क्षमता से भी जोड़ा जाता है। समय पर मिलने वाली यह राशि बीज, खाद, कृषि उपकरणों या अन्य खेती संबंधी जरूरतों में सहायक हो सकती है। सरकार के लिए यह योजना किसान कल्याण की एक प्रमुख पहल बनी हुई है, क्योंकि इसका लाभ देशभर के पात्र भूमिधारी किसान परिवारों तक पहुंचता है। योजना के विस्तार से यह संकेत मिलता है कि केंद्र आने वाले वर्षों में भी प्रत्यक्ष आय सहायता को कृषि नीति का अहम हिस्सा बनाए रखना चाहता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• PM-KISAN एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, जिसे 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था।
• इसके तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है।
• भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आधार-सीडेड बैंक खातों के जरिए किया जाता है।
• योजना का नया कार्यकाल 2026-27 से 2030-31 तक होगा।

PM-KISAN के विस्तार से साफ है कि सरकार किसान आय सहायता को दीर्घकालिक नीति के रूप में आगे बढ़ा रही है। आने वाले वर्षों में यह योजना ग्रामीण आय सुरक्षा और कृषि क्षेत्र की स्थिरता के लिहाज से महत्वपूर्ण बनी रहेगी।