Free Movement Regime क्या है?

भारत-म्यांमार सीमा 1,643 किलोमीटर तक फैली हुई है। 2018 में, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा एक्ट ईस्ट नीति के हिस्से के रूप में, भारत-म्यांमार सीमा के साथ रहने वाली जनजातियों के लिए बिना वीजा के प्रवासन की सुविधा के लिए Free Movement Regime (FMR) की स्थापना की गई थी। FMR को संबंधों को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया था, इसने अवैध आप्रवासन, विद्रोही गतिविधियों और नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में भी चुनौतियां पेश की हैं।

सीमा पार आवाजाही को बढ़ावा देना

FMR का प्राथमिक उद्देश्य लोगों से लोगों के बीच संपर्क को प्रोत्साहित करना और भारत-म्यांमार सीमा पर रहने वाली जनजातियों को बिना वीजा के एक-दूसरे के क्षेत्रों के अंदर 16 किलोमीटर तक यात्रा करने में सक्षम बनाना है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ऐतिहासिक सीमा सीमांकन मुद्दों को संबोधित करना था जो एक ही जातीयता और संस्कृति के लोगों को उनकी सहमति के बिना विभाजित करते थे।

अवैध आप्रवासन की चुनौतियाँ

FMR का उद्देश्य सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना था, इसने अनजाने में अवैध आप्रवासन पर चिंताओं को जन्म दिया। मणिपुर सरकार ने 2,187 अवैध प्रवासियों की पहचान की, जिससे सुरक्षा और संभावित जातीय तनाव पर सवाल उठ रहे हैं।

विद्रोही गतिविधियाँ और मादक पदार्थों की तस्करी

भारत-म्यांमार सीमा की बिना बाड़ वाली और खुली प्रकृति ने भी सुरक्षा चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। UNLF, PLA, ULFA, NSCN, कुकी और ज़ोमी जैसे विद्रोही समूहों ने कथित तौर पर म्यांमार में शिविर स्थापित किए हैं। ये समूह नशीली दवाओं की तस्करी और हथियारों की बिक्री और FMR के लगातार दुरुपयोग में संलग्न हैं।

FMR का निलंबन

फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के कारण म्यांमार में स्थिति बढ़ने पर, भारत ने सितंबर 2022 में FMR को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। निलंबन का उद्देश्य सीमा पर अवैध आव्रजन और मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना था।