हज 2027: भारतीय यात्रियों का कोटा 1,75,025 तय

भारत और सऊदी अरब ने 9 नवंबर 2026 को जेद्दा में हज 2027 के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत भारत से 1,75,025 श्रद्धालु हज यात्रा पर जा सकेंगे। यह कोटा 2025 से अपरिवर्तित है।

हज व्यवस्थाओं पर भारत-सऊदी समन्वय

भारत के अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तथा सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री तौफीक बिन फौज़ान अल-रबिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। रिजिजू 6 से 9 नवंबर तक सऊदी अरब की यात्रा पर थे। दोनों मंत्रियों की बैठक में हज की तैयारियों की समीक्षा हुई और यात्रा को सुरक्षित तथा सुविधाजनक बनाने के लिए समन्वय और व्यवस्थागत सहयोग पर चर्चा की गई।

8 नवंबर को रिजिजू ने जेद्दा में छठे हज सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने अल-रबिया की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इसके अतिरिक्त, भारतीय वाणिज्य दूतावास, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारतीय हज समिति के अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अनुसार, यह यात्रा हज प्रबंधन, यात्रियों के कल्याण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने के साझा प्रयासों को आगे बढ़ाती है।

कोटा और यात्रा प्रबंधन का महत्व

हज इस्लामी कैलेंडर के बारहवें महीने में मक्का में होने वाली वार्षिक तीर्थयात्रा है। शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम वयस्क मुसलमानों के लिए जीवन में एक बार हज करना धार्मिक दायित्व माना जाता है। दुनिया भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आने के कारण सऊदी अरब हर वर्ष देशों के लिए कोटा निर्धारित करता है। यह व्यवस्था पवित्र स्थलों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए की जाती है; कोटा तय करने में सामान्यतः मुस्लिम आबादी और संबंधित देशों की सरकारों से विचार-विमर्श भी शामिल रहता है।

भारत में सरकार द्वारा संचालित व्यवस्था के साथ-साथ स्वीकृत निजी हज समूह आयोजक भी यात्रियों को पैकेज आधारित सेवाएं देते हैं। भारतीय हज समिति को आवंटित कोटा राज्यों में मुस्लिम आबादी के अनुपात के आधार पर बांटा जाता है, जिसके लिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। इस तरह राष्ट्रीय स्तर पर तय संख्या को अलग-अलग राज्यों तक पहुंचाने में जनसंख्या संबंधी आधार की भूमिका रहती है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• हज इस्लामी कैलेंडर के बारहवें महीने में मक्का में आयोजित होने वाली वार्षिक तीर्थयात्रा है।

• सऊदी अरब हज के लिए देशों का वार्षिक कोटा तय करता है; इसका उद्देश्य पवित्र स्थलों की क्षमता के अनुरूप यात्रियों का प्रबंधन करना है।

• भारतीय हज समिति, हज समिति अधिनियम 2002 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है और अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय के अधीन काम करती है।

• भारतीय हज समिति को मिला कोटा राज्यों में बांटने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर मुस्लिम आबादी के घनत्व का उपयोग किया जाता है।

हज 2027 का समझौता कोटा तय करने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच व्यवस्थागत सहयोग को भी रेखांकित करता है। अब निर्धारित संख्या के अनुरूप यात्रियों की तैयारियों और सुविधाओं पर ध्यान रहेगा।