स्मार्ट टीवी से लेकर स्मार्ट मीटर तक: आपके घर में छिपे डिजिटल जासूसों पर सरकार का बड़ा एक्शन
आपके घर में लगा स्मार्ट एसी, कलाई पर बंधी फिटनेस वॉच, बिजली का स्मार्ट मीटर या दफ्तर का वाई-फाई से चलने वाला प्रिंटर। ये सभी वो डिवाइस हैं जिन्हें हम तकनीक की भाषा में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) कहते हैं। ये हमारे काम को आसान बनाते हैं और जिंदगी को आरामदायक। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर यही गैजेट्स किसी हैकर के लिए आपके बेडरूम या देश के पावर ग्रिड में घुसने का चोर-दरवाजा बन जाएं? भारत सरकार इसी बड़े खतरे को भांप चुकी है। यही वजह है कि देश में बिकने वाले तमाम इंटरनेट-कनेक्टेड उपकरणों के लिए एक बेहद सख्त और अनिवार्य साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क (Cybersecurity Framework) लाने की तैयारी चल रही है। सरकार का मकसद साफ है—स्मार्टफोन और कंप्यूटर की सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन अब उन छुपे हुए रास्तों को बंद करना जरूरी है जो हमारे घरों और दफ्तरों में अनजाने में सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं।
सीसीटीवी कैमरों के बाद अब स्मार्ट मीटर और होम अप्लायंसेज की बारी
यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इससे पहले सरकार इंटरनेट से चलने वाले सीसीटीवी कैमरों के लिए स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन (STQC) फ्रेमवर्क के तहत सुरक्षा नियमों को अनिवार्य कर चुकी है। इसके तहत बिना तय सुरक्षा मानकों के सीसीटीवी कैमरे बेचना बैन है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और दूरसंचार विभाग (DoT) इस दायरे को बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। इस नए साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के निशाने पर वो तमाम IoT डिवाइसेज होंगे जो तेजी से भारतीय बाजारों पर कब्जा कर रहे हैं। इनमें स्मार्ट मीटर, होम ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, वियरेबल्स (फिटनेस बैंड), हेल्थकेयर इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल सेंसर्स शामिल हैं। सरकार एक ऐसा ‘कॉमन बेसलाइन सुरक्षा ढांचा’ तैयार करना चाहती है जिसके बिना कोई भी कंपनी अपना स्मार्ट प्रोडक्ट भारतीय बाजार में नहीं बेच पाएगी।
विदेशी इंपोर्ट और साइबर जासूसी का सबसे बड़ा डर
इस पूरी कड़े रुख के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है—विदेशी देशों, खासकर चीन से भारी मात्रा में होने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट। भारत में इस्तेमाल होने वाले सस्ते स्मार्ट गैजेट्स, राउटर्स और यहां तक कि बिजली ग्रिड में लगने वाले कई कंपोनेंट्स चीन से आयात किए जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय से यह चिंता रही है कि इन उपकरणों के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में पहले से ही कोई ‘बैकडोर’ (गुप्त रास्ता) या ऐसा मैलवेयर छिपा हो सकता है जो बिना यूजर की जानकारी के डेटा चोरी कर सके। किसी भी भू-राजनीतिक तनाव या युद्ध जैसी स्थिति में, इन डिवाइसेज के जरिए देश के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम या लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को एक झटके में ठप किया जा सकता है। यह नया फ्रेमवर्क किसी भी देश के प्रोडक्ट पर लागू होगा, चाहे वो कहीं भी बना हो, उसे भारत के सख्त टेस्ट से गुजरना ही होगा।
क्यों इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं IoT डिवाइसेज?
स्मार्ट डिवाइसेज दिखने में बहुत मासूम और काम के लगते हैं, लेकिन साइबर सुरक्षा के मामले में ये सबसे कमजोर कड़ी होते हैं। इसके पीछे कुछ बुनियादी वजहें हैं:
- कमजोर या डिफॉल्ट पासवर्ड: ज्यादातर स्मार्ट बल्ब या राउटर्स में कंपनियां ‘1234’ या ‘admin’ जैसा डिफॉल्ट पासवर्ड डालकर देती हैं। आम उपभोक्ता इसे कभी बदलते नहीं, जिससे हैकर्स के लिए इन्हें क्रैक करना बच्चों का खेल हो जाता है।
- सॉफ्टवेयर अपडेट का न होना: स्मार्टफोन में तो हर महीने सिक्योरिटी अपडेट आते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने स्मार्ट फ्रिज या गीजर का सॉफ्टवेयर अपडेट किया है? कंपनियां इन प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद इनके सुरक्षा अपडेट पर ध्यान नहीं देतीं।
- सीमित प्रोसेसिंग पावर: इन छोटे उपकरणों में बहुत छोटी चिप और कम रैम होती है। इस वजह से इनमें भारी-भरकम एंटीवायरस या मजबूत एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं चलाए जा सकते।
- नेटवर्क में घुसपैठ का जरिया: अगर किसी हैकर ने आपके घर के एक स्मार्ट पिक्सल बल्ब को हैक कर लिया, तो वह उसी वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल करके आपके लैपटॉप या मोबाइल तक पहुंच सकता है जिसमें आपकी बैंकिंग डिटेल्स और पर्सनल डेटा होता है।
क्या होगा इस नए सुरक्षा फ्रेमवर्क में?
सरकारी स्तर पर चल रही चर्चाओं के अनुसार, इस नए साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में कुछ बेहद कड़े नियम शामिल किए जा सकते हैं। कंपनियों को भारत में अपने IoT उत्पाद बेचने के लिए इन पैमानों पर खरा उतरना होगा:
- सिक्योरिटी बाय डिजाइन: प्रॉडक्ट को बनाते समय ही सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा, न कि उसे बाजार में उतारने के बाद।
- यूनिवर्सल डिफॉल्ट पासवर्ड पर बैन: कोई भी कंपनी सभी डिवाइस में एक जैसा कॉमन पासवर्ड नहीं दे सकेगी। हर डिवाइस का अपना अलग यूनिक पासवर्ड होगा।
- सप्लाई चेन की पारदर्शिता: कंपनियों को यह साफ-साफ बताना होगा कि उनके डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर कोडिंग कहां से आई है।
- अनिवार्य प्रोडक्ट टेस्टिंग: टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर (TEC) और अन्य सरकारी एजेंसियों से सुरक्षा का सर्टिफिकेशन लेना जरूरी होगा।
आम उपभोक्ताओं और बाजार पर क्या होगा इसका असर?
जब यह साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पूरी तरह लागू होगा, तो भारतीय बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शुरुआती दौर में कंपनियों के लिए टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की लागत बढ़ सकती है, जिससे बहुत सस्ते और घटिया क्वालिटी के चीनी गैजेट्स की बाढ़ पर लगाम लगेगी। आम उपभोक्ताओं के लिए यह राहत की बात होगी क्योंकि बाजार में मिलने वाले स्मार्ट उपकरण पहले से कहीं अधिक सुरक्षित होंगे। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटीज मिशन के इस दौर में, जहां हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट पर शिफ्ट हो रहा है, वहां इस तरह का कानूनी सुरक्षा कवच समय की मांग है। सरकार का यह कदम किसी बैन की तरह नहीं, बल्कि एक सुरक्षा फिल्टर की तरह काम करेगा जो देश की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत बनाएगा।