सेवा व्यापार के विदेशी मुद्रा नियमों पर आरबीआई की स्पष्टता
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 20 नवंबर 2026 को सेवाओं के आयात और निर्यात से जुड़ी विदेशी मुद्रा रिपोर्टिंग के नियमों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए। इन नियमों को जनवरी 2026 में अधिसूचित किया गया था और वे 1 अक्टूबर से प्रभावी हैं। इन्हें 2 नवंबर को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात एवं आयात) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 के तहत औपचारिक रूप दिया गया।
₹10 लाख की सीमा और घोषणा प्रपत्र
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि कुछ रिपोर्टिंग दायित्वों पर लागू ₹10 लाख की सीमा कुल प्राप्तियों पर नहीं, बल्कि हर अलग आवक धन-प्रेषण पर लागू होगी। यानी अलग-अलग लेनदेन की रकम को जोड़कर इस सीमा की गणना नहीं की जाएगी।
यदि कोई गैर-व्यक्तिगत सेवा निर्यातक एक ही लेनदेन में ₹10 लाख से अधिक की राशि प्राप्त करता है, तो रकम खाते में जमा होने से पहले उसे निर्यात घोषणा प्रपत्र (ईडीएफ) दाखिल करना होगा। निवासी व्यक्तियों को अलग से ईडीएफ जमा करने की जरूरत नहीं है। वे अपने अधिकृत डीलर बैंक को भुगतान से जुड़ी आवश्यक जानकारी देते हैं, तो उनकी घोषणा दाखिल मानी जाएगी।
यदि निर्यातक के पास देरी का उचित कारण हो, तो अधिकृत डीलर बैंक ईडीएफ दाखिल करने की समय-सीमा बढ़ा सकते हैं। ऐसे बैंक अब व्यापार-संबंधी नीतियां और प्रमुख परिचालन प्रक्रियाएं अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे, जिससे ग्राहकों को लागू प्रक्रिया और बैंक की अपेक्षाओं की जानकारी मिल सके।
सॉफ्टेक्स व्यवस्था में बदलाव और पुराने लेनदेन
सॉफ्टेक्स प्रपत्र, जिसका उपयोग पहले सॉफ्टवेयर निर्यात की घोषणा के लिए होता था, 1 अक्टूबर से बंद कर दिया गया है। यह बदलाव सेवाओं के निर्यात के लिए रिपोर्टिंग व्यवस्था को नए नियमों के अनुरूप बनाता है। हालांकि, 1 अक्टूबर से पहले शुरू हुए लेनदेन—जिनमें पहले जारी किए गए सेवा चालान भी शामिल हैं—पर शुरुआत के समय लागू नियम ही लागू रहेंगे। इसलिए निर्यातकों को किसी लेनदेन की रिपोर्टिंग तय करते समय उसकी शुरुआत की तारीख पर ध्यान देना चाहिए।
नियमों की उपयोगिता और अनुपालन
सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय व्यापार डिजिटल माध्यमों से तेजी से होता है और इसकी रिपोर्टिंग भौतिक वस्तुओं के निर्यात से अलग हो सकती है। आरबीआई के स्पष्टीकरण से निर्यातकों, सेवा प्रदाताओं और बैंकों को यह समझने में मदद मिलती है कि किस स्थिति में घोषणा देनी है और समय-सीमा में छूट किसके विवेक पर निर्भर है। एकल आवक लेनदेन के आधार पर सीमा तय होने से रिपोर्टिंग की गणना भी स्पष्ट होती है। आरबीआई ने नियमों का उद्देश्य बदलती वैश्विक व्यापार प्रथाओं के अनुरूप व्यवस्था बनाना और कारोबार को सुगम करना बताया है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत बैंकों को अधिकृत डीलर के रूप में अनुमति देता है।
- अधिकृत डीलर श्रेणी-I के बैंक विदेशी मुद्रा लेनदेन की व्यापक श्रेणी संभाल सकते हैं; श्रेणी-II और III के बैंकों की अनुमतियां अपेक्षाकृत सीमित होती हैं।
- सेवाओं के लिए सीमा-पार भुगतान सामान्यतः चालू खाते के लेनदेन होते हैं। पूंजी खाते के लेनदेन निवासियों या अनिवासियों की परिसंपत्तियों और देनदारियों में बदलाव से जुड़े होते हैं।
- सॉफ्टेक्स का उपयोग परंपरागत रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे गए सॉफ्टवेयर निर्यात की घोषणा के लिए होता था; भौतिक वस्तुओं के निर्यात में सामान्यतः सीमा-शुल्क शिपिंग बिल का उपयोग होता है।
नए स्पष्टीकरण से सेवा व्यापार में रिपोर्टिंग की सीमा, घोषणा और समय-सीमा को लेकर व्यावहारिक स्पष्टता बढ़ती है। निर्यातकों को पुराने और नए नियमों के बीच अंतर समझते हुए लेनदेन की तारीख तथा भुगतान विवरण का सही अभिलेख रखना चाहिए।