स्टार हेल्थ पर ₹2 करोड़ का जुर्माना, दावा निपटान पर सख्ती

स्टार हेल्थ पर ₹2 करोड़ का जुर्माना, दावा निपटान पर सख्ती

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान में नियमों के उल्लंघन के लिए 20 नवंबर 2026 को स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी पर ₹2 करोड़ का जुर्माना लगाया। नियामक की कार्रवाई का संबंध दावों को अस्वीकार करने, भुगतान में कटौती करने और पॉलिसीधारकों को उसके स्पष्ट कारण न बताने से है।

दावे निपटाने में किन कमियों पर कार्रवाई हुई?

आईआरडीएआई ने 31 जनवरी से 11 फरवरी 2022 के बीच कंपनी का निरीक्षण किया था। आठ आरोपों पर विचार के बाद चार मामलों के लिए कुल ₹2 करोड़ का आर्थिक दंड लगाया गया। यह दंड दो हिस्सों में है और प्रत्येक उल्लंघन समूह पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

पहला ₹1 करोड़ उन दावों से जुड़ा है जिनका निपटान पॉलिसी की शर्तों और कोविड-19 दावों के निपटान संबंधी नियामकीय परिपत्रों के अनुरूप नहीं किया गया। आईआरडीएआई के अनुसार, कुछ दावे—जिनमें कोविड-19 से जुड़े दावे भी शामिल थे—अनुचित आधार पर अस्वीकार किए गए।

दूसरा ₹1 करोड़ बिना पर्याप्त आधार के कटौती करने और दावा अस्वीकार या कम भुगतान किए जाने पर पॉलिसीधारकों को संबंधित पॉलिसी शर्तें स्पष्ट रूप से न बताने के लिए लगाया गया। आदेश में स्वास्थ्य बीमा विनियम, 2016 के विनियम 27(v) और 33(d)(ii) तथा 33(d)(iv), साथ ही तृतीय पक्ष प्रशासक—स्वास्थ्य सेवाएं विनियम, 2016 के विनियम 21(3)(c)(i)(c) का उल्लेख किया गया।

कंपनी को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश

अन्य आरोपों पर प्राधिकरण ने चेतावनी, सलाह और निर्देश जारी किए, जबकि एक आरोप को आगे नहीं बढ़ाया। इनमें नेटवर्क अस्पतालों के साथ तय छूट का बिलों में दिखाई न देना और शिकायतकर्ताओं को बीमा लोकपाल का विवरण उपलब्ध न कराना शामिल था। बीमा लोकपाल बीमा संबंधी शिकायतों के समाधान की व्यवस्था का हिस्सा है।

आईआरडीएआई ने कंपनी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार सेवाएं देने और अनुचित कटौती अथवा दावा अस्वीकार करने से बचने का निर्देश दिया। कंपनी को अपने निदेशक मंडल के समक्ष की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी। इससे बीमा कंपनियों की जवाबदेही और पॉलिसीधारकों को निर्णय का स्पष्ट आधार बताने की आवश्यकता रेखांकित होती है।

नियामक की भूमिका और कार्रवाई का महत्व

स्वास्थ्य बीमा में दावा अस्वीकार होने या भुगतान घटने से पॉलिसीधारक पर आर्थिक दबाव पड़ सकता है। इसलिए दावे का निर्णय अनुबंध की शर्तों के अनुरूप होना और उसका कारण स्पष्ट रूप से बताना महत्वपूर्ण है। आईआरडीएआई की कार्रवाई इस बात पर जोर देती है कि नियामकीय अनुपालन केवल दस्तावेजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि ग्राहक के अधिकारों और शिकायत निवारण से भी जुड़ा है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • आईआरडीएआई एक वैधानिक निकाय है, जिसका गठन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के तहत हुआ।
  • प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं; सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है।
  • आईआरडीएआई अधिनियम की धारा 14 प्राधिकरण को बीमाकर्ताओं और संबंधित संस्थाओं के निरीक्षण तथा जांच की शक्ति देती है।
  • बीमा क्षेत्र में निजी भागीदारी के विस्तार के साथ स्वतंत्र नियामक की आवश्यकता को बीमा सुधारों से जुड़ी सरकारी समिति ने रेखांकित किया था।

यह आदेश बीमा कंपनियों के लिए स्पष्ट संदेश है कि दावा निपटान में पारदर्शिता और पॉलिसी की शर्तों का पालन जरूरी है। पॉलिसीधारकों के लिए भी दावा अस्वीकार होने पर कारण और लागू शर्तों की जानकारी मांगना महत्वपूर्ण है।

Originally written on November 21, 2026 and last modified on November 21, 2026.

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