पीएम स्वनिधि पुरस्कारों में आंध्र प्रदेश का शानदार प्रदर्शन
आंध्र प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सात पुरस्कार हासिल किए हैं। नई दिल्ली में 20 नवंबर 2026 को आयोजित स्वनिधि सम्मान समारोह में राज्य को तीन और शहरी स्थानीय निकायों को चार पुरस्कार मिले। राज्य ने विशेष अभियान चलाने में पहला, ऋण वितरण में दूसरा और समग्र प्रदर्शन में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
राज्य और नगर निकायों की उपलब्धियां
आंध्र प्रदेश की ओर से नगर क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन मिशन के निदेशक जी. बालकृष्ण, अतिरिक्त निदेशक एन. वेंकटेश्वर राव और राज्य मिशन प्रबंधक (व्यावसायिक ऋण) वी. प्रभावती ने पुरस्कार स्वीकार किए। ये सम्मान योजना के क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक सेवाएं पहुंचाने में राज्य तथा स्थानीय निकायों के योगदान को रेखांकित करते हैं।
नगर निकायों में कडपा नगर निगम ने ऋण वितरण श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया। स्वनिधि से समृद्धि श्रेणी में रामचंद्रपुरम नगरपालिका पहले और अमलापुरम नगरपालिका दूसरे स्थान पर रही। डिजिटल लेनदेन के मामले में विजयनगरम नगर निगम को दूसरा स्थान मिला। इस तरह पुरस्कारों में ऋण पहुंचाने, कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने जैसे अलग-अलग पक्ष शामिल रहे।
पीएम स्वनिधि का उद्देश्य और लाभ
पीएम स्वनिधि केंद्र सरकार की ऐसी योजना है, जो रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को कारोबार के लिए कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य उनकी आजीविका को सहारा देने के साथ डिजिटल लेनदेन, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच बढ़ाना है। समय पर ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को सालाना सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी सीधे बैंक खाते में दी जाती है। निर्धारित भुगतान मंचों से डिजिटल लेनदेन करने पर उन्हें हर महीने 50 से 100 रुपये तक कैशबैक भी मिल सकता है।
स्थानीय स्तर पर समन्वय की भूमिका
राज्य के प्रधान सचिव एस. सुरेश कुमार ने इस प्रदर्शन का श्रेय संस्थागत समन्वय और योजनाओं के अंतिम लाभार्थी तक प्रभावी पहुंच को दिया। नगरपालिका प्रशासन एवं शहरी विकास मंत्री पी. नारायण ने विभाग के प्रयासों और समावेशी शहरी विकास पर उसके ध्यान की सराहना की। पीएम स्वनिधि के तहत स्वनिधि से समृद्धि पहल लाभार्थियों और उनके परिवारों की जानकारी जुटाकर उन्हें आठ केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद करती है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- पीएम स्वनिधि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इस योजना का कार्यान्वयन साझेदार है।
- समय पर ऋण चुकाने पर लाभार्थी को सालाना सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलती है।
- स्वनिधि से समृद्धि पहल लाभार्थियों और उनके परिवारों को आठ केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में मदद करती है।
आंध्र प्रदेश के पुरस्कार दिखाते हैं कि शहरी आजीविका योजनाओं में ऋण सुविधा के साथ डिजिटल समावेशन और कल्याणकारी सेवाओं तक पहुंच भी अहम है।