सड़क दुर्घटना दावों में पारदर्शिता के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल रिकॉर्ड पर जोर

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2026 को राज्यों को सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ा डेटा इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) पोर्टल पर समय पर अपलोड करने का निर्देश दिया। अदालत ने पोर्टल को वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस और बीमा संबंधी राष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ने को कहा है, ताकि दुर्घटना और बीमा दावों की जानकारी का मिलान किया जा सके।

दुर्घटना दावों के लिए एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ई-डीएआर पोर्टल का संचालन करता है। इसका उद्देश्य दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट को डिजिटल रूप में दर्ज करना और मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों की प्रक्रिया को सुगम बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को संबंधित दुर्घटना डेटा बिना देरी पोर्टल पर डालने का आदेश दिया।

एकीकृत रिकॉर्ड में पुलिस की दुर्घटना रिपोर्ट, वाहन पंजीकरण का विवरण, चालक के लाइसेंस की जानकारी, बीमा कवरेज और पुराने दावों का इतिहास शामिल होगा। इससे दुर्घटना के बाद उपलब्ध अलग-अलग विभागों की सूचनाओं को एक साथ देखना और उनका सत्यापन करना संभव होगा।

वाहन, चालक और बीमा डेटाबेस का मिलान

अदालत के निर्देश के अनुसार ई-डीएआर को वाहन पंजीकरण से जुड़े वाहन डेटाबेस, ड्राइविंग लाइसेंस के सारथी डेटाबेस और बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) से जोड़ा जाएगा। आईआईबी बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के तहत कार्य करता है। इन प्रणालियों से जानकारी मिलने पर किसी दुर्घटना में शामिल वाहन, चालक, बीमा पॉलिसी और पुराने दावों का आपस में मिलान किया जा सकेगा।

यह व्यवस्था हिट-एंड-रन मामलों और पीएम-राहत योजना पर भी लागू होगी। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के प्रत्येक पीड़ित को अधिकतम सात दिन तक, कुल 1.5 लाख रुपये तक का नकद-रहित उपचार उपलब्ध कराया जाता है। पहले की कार्यवाही में बीमा कंपनियों को संभावित धोखाधड़ी वाले दावों की जानकारी राज्य विशेष जांच दलों को देने और ऐसे मामलों में अपने कर्मचारियों की संभावित भूमिका की जांच करने को कहा गया था।

राज्यों और बीमा कंपनियों के लिए समयसीमा

जिन राज्यों ने समर्पित विशेष जांच दल गठित नहीं किए हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए चार सप्ताह का अंतिम अवसर दिया गया है। केंद्र, राज्यों और संबंधित प्राधिकरणों को 8 अक्टूबर से चार सप्ताह के भीतर डेटाबेस जोड़ने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने की।

अदालत ने पुराने आदेशों के अनुपालन को लेकर Navi General Insurance, The New India Assurance Company, Zuno General Insurance, General Insurance Corporation of India और Liberty General Insurance के प्रमुखों को अवमानना संबंधी कारण बताओ नोटिस भी जारी किए। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को निर्धारित है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• ई-डीएआर पोर्टल का संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र करता है।
• वाहन डेटाबेस में वाहन पंजीकरण और सारथी में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी जानकारी रखी जाती है।
• बीमा सूचना ब्यूरो आईआरडीएआई के तहत कार्य करता है।
• पीएम-राहत योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सात दिन तक अधिकतम 1.5 लाख रुपये का नकद-रहित उपचार देती है।

ई-डीएआर और अन्य डेटाबेस का जुड़ाव दुर्घटना दावों के सत्यापन को बेहतर बनाने और धोखाधड़ी की पहचान में मदद कर सकता है। अब राज्यों और संबंधित संस्थाओं के लिए निर्धारित समय में आदेशों का पालन करना अहम होगा।