शहरी आवास मिशन ने 1.25 करोड़ मंजूर घरों का आंकड़ा पार किया
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) और PMAY-U 2.0 के तहत देश के शहरी आवास मिशन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 9 अगस्त 2026 तक इन दोनों योजनाओं के संयुक्त रूप से मंजूर घरों की संख्या 1.25 करोड़ से अधिक हो गई, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा घर पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। यह उपलब्धि शहरी गरीब, निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के लिए पक्के घर उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों को दर्शाती है।
PMAY-U की भूमिका और किसे मिलता है लाभ
PMAY-U शहरी क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख आवास योजना है, जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत लागू किया जाता है। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लाभार्थियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका दायरा वैधानिक नगरों और अधिसूचित नियोजन क्षेत्रों तक है, ताकि शहरी आवास की कमी को व्यवस्थित तरीके से कम किया जा सके।
इस योजना की संरचना चार प्रमुख घटकों पर आधारित है। इनमें Beneficiary Led Construction (BLC), Affordable Housing in Partnership (AHP), Interest Subsidy Scheme (ISS) और Affordable Rental Housing (ARH) शामिल हैं। इन चारों माध्यमों से अलग-अलग जरूरतों वाले शहरी परिवारों को आवास सहायता दी जाती है।
PMAY-U 2.0 में नई मंजूरियां
PMAY-U 2.0 के तहत 6 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के संकल्प भवन में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) की 8वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव सतेंद्र सिंह ने की। बैठक में 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए EWS परिवारों के 2.09 लाख से अधिक अतिरिक्त घरों को मंजूरी दी गई।
इन स्वीकृतियों में लगभग 1.42 लाख घर BLC के तहत और 67,045 घर AHP के तहत मंजूर किए गए। BLC के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अपनी स्वामित्व वाली जमीन पर पक्का घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। AHP के तहत सार्वजनिक या निजी एजेंसियों की साझेदारी में आवास परियोजनाएं विकसित की जाती हैं।
योजना का व्यापक असर और जीके तथ्य
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- PMAY-U, प्रधानमंत्री आवास योजना का शहरी घटक है।
- PMAY-U 2.0 शहरी लाभार्थियों के लिए आवास मिशन को आगे बढ़ाती है।
- CSMC का पूरा नाम Central Sanctioning and Monitoring Committee है।
- पक्का घर ईंट, सीमेंट और कंक्रीट जैसी टिकाऊ सामग्री से बना स्थायी घर होता है।
ताजा आंकड़ों के अनुसार PMAY-U 2.0 के तहत अब तक 18.38 लाख से अधिक घर मंजूर किए जा चुके हैं। इनमें 14.40 लाख BLC, 2.48 लाख AHP, 1.36 लाख ISS और 13,046 ARH के तहत शामिल हैं। यह दिखाता है कि शहरी आवास नीति केवल निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वामित्व, साझेदारी, सब्सिडी और किराये के आवास जैसे विभिन्न मॉडल के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंच रही है।
शहरीकरण के बढ़ते दबाव के बीच ऐसी योजनाएं उन परिवारों के लिए राहत का माध्यम हैं, जो लंबे समय से सुरक्षित और स्थायी आवास की प्रतीक्षा कर रहे थे।