फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देगी भारत सरकार

अनुमोदन प्रक्रिया और बजट आवंटन

अधिकार प्राप्त तकनीकी समूह की बैठक में गहन मूल्यांकन के बाद योजना का प्रस्ताव रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया को भेजा गया है। मंत्री द्वारा मंजूरी मिलने के बाद इसे आगे के विचार के लिए कैबिनेट सचिवालय को भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने 2023-24 से 2027-28 तक की 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹5,000 करोड़ का एक बड़ा बजट निर्धारित किया है।

अनुसंधान एवं विकास अंतर को संबोधित करना

भारत को दुनिया भर में सस्ती जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति के लिए मान्यता मिली है। हालाँकि, फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर खर्च अपेक्षाकृत कम रहता है। वर्तमान में, R&D क्षेत्र भारतीय फार्मा उद्योग में कुल व्यय का केवल 7% हिस्सा है, जबकि विकसित देश R&D गतिविधियों के लिए 35% से अधिक आवंटित करते हैं। इस अंतर को पहचानते हुए, सरकार का लक्ष्य फार्मा दिग्गजों को अनुसंधान एवं विकास में निवेश को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे संचारी और गैर-संचारी दोनों रोगों में सफलता मिल सके।

अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं स्थापित करना

इस योजना के हिस्से के रूप में, सरकार चुनिंदा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद प्रयोगशालाओं में समर्पित अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रही है। ये सुविधाएं सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज संकाय के साथ-साथ निजी क्षेत्र की अनुसंधान टीमों द्वारा अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका उद्देश्य चिकित्सा अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देना है, जो अंततः फार्मा-मेडटेक क्षेत्र के विकास में योगदान देगा।

फार्मा उद्योग में अनुसंधान एवं विकास का महत्व

लगभग दो-तिहाई उद्योग नवाचार श्रेणी के अंतर्गत आने के साथ, अनुसंधान एवं विकास योजना मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेगी और फार्मा क्षेत्र की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगी।