पंजाब में गांवों तक खेल सुविधाओं का विस्तार

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 11 नवंबर 2026 को फतेहगढ़ साहिब जिले के शाहपुर गांव में 1,000 नए ग्रामीण खेल मैदानों का उद्घाटन किया। ‘पेंडू खेल मैदान’ नाम से विकसित इन सुविधाओं के साथ राज्य में चालू खेल मैदानों की संख्या बढ़कर 1,764 हो गई है। राज्य सरकार ने कुल 3,100 मैदान तैयार करने का लक्ष्य रखा है।

तीन चरणों में खुले 1,764 खेल मैदान

इस पहल के पहले चरण में 4 मई 2026 को 255 मैदान शुरू किए गए थे। इसके बाद 24 अगस्त को 509 और मैदानों का उद्घाटन हुआ। अब एक साथ 1,000 मैदान शुरू होने से गांवों में खेल सुविधाओं का दायरा बढ़ा है। अभी लक्ष्य के अनुसार 1,336 मैदान और विकसित किए जाने बाकी हैं। राज्य सरकार ने सभी 3,100 मैदानों के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपये देने की प्रतिबद्धता जताई है।

यह योजना राज्य के ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान से भी जुड़ी है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेलों से जोड़ना और गांवों में खेल गतिविधियों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। गांव के पास खेल मैदान होने से बच्चों और युवाओं को नियमित अभ्यास के लिए जगह मिल सकती है।

खेल और सामुदायिक सुविधाओं पर जोर

मैदानों में फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट खेलने की व्यवस्था की गई है। सुविधाओं में घेराबंदी, पैदल चलने के लिए रोशनी वाले रास्ते, अलग शौचालय, सामान रखने के कमरे, बच्चों के खेलने के क्षेत्र और ऊंचे प्रकाश-स्तंभ शामिल हैं। कुछ चयनित मैदानों में छह लेन वाला 400 मीटर का दौड़ ट्रैक भी बनाया जाएगा।

गांवों को खेल सामग्री भी दी जाएगी। इसमें गोलपोस्ट, जाल, गेंदें और क्रिकेट किट शामिल हैं। फुटबॉल और वॉलीबॉल के प्रशिक्षक निःशुल्क प्रशिक्षण देंगे। इस तरह योजना केवल मैदान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अभ्यास के लिए जरूरी सामग्री और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देती है।

रखरखाव में ग्राम पंचायतों की भूमिका

मैदानों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी जाएगी। इसके लिए गठित समितियों में सरपंच, युवा क्लब के अध्यक्ष, कनिष्ठ अभियंता और पंचायत सचिव शामिल होंगे। समिति में एक नामित महिला सदस्य या खिलाड़ी को भी जगह दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर ऐसी भागीदारी से मैदानों की देखरेख और उपयोग से जुड़े काम गांव के लोगों के निकट रहेंगे।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• मानक प्रतिस्पर्धी दौड़ ट्रैक की भीतरी लेन की लंबाई 400 मीटर होती है।
• ग्राम पंचायत, पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत इकाई है।
• भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार 1992 के 73वें संविधान संशोधन से मिला।
• पंचायत सचिव निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होता; उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है।

पंजाब की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में खेल ढांचे को मजबूत करने के साथ युवाओं को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और खेल-सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में है।