कैबिनेट पैकेज से मेट्रो, उर्वरक और छोटे कारोबारों को सहारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को लगभग 77,101 करोड़ रुपये की परियोजनाओं और योजनाओं को मंजूरी दी। इसमें नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो विस्तार, रबी मौसम के लिए उर्वरक सब्सिडी, दिल्ली में संग्रहालय निर्माण और छोटे कारोबारों के लिए योजनाओं को जारी रखने के फैसले शामिल हैं।

एक्वा लाइन का ग्रेटर नोएडा में विस्तार

मंत्रिमंडल ने नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक एक्वा लाइन के 8.45 किलोमीटर विस्तार को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 2,390 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है और मार्ग पर पांच ऊँचे स्टेशन बनाए जाएंगे। विस्तार के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का परिचालन नेटवर्क 71.878 किलोमीटर हो जाएगा। इससे दोनों शहरों के बीच सार्वजनिक परिवहन संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है।

नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक विशेष प्रयोजन कंपनी है, जो एक्वा लाइन का संचालन करती है। इसमें भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की बराबर हिस्सेदारी है।

रबी फसलों के लिए उर्वरक सब्सिडी

रबी 2026-27 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई है। यह अवधि 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक रहेगी। पिछले रबी मौसम के लिए आवंटित 37,952.29 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार सब्सिडी लगभग 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बीच इस सहायता का उद्देश्य किसानों के लिए इन उर्वरकों को किफायती बनाए रखना है।

भारत की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था में सहायता की दर उर्वरक में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर तय होती है। यह व्यवस्था प्रत्येक उत्पाद की पूरी लागत की प्रतिपूर्ति करने के बजाय पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी देती है।

संग्रहालय और उद्यमों के लिए जारी रहेगा समर्थन

दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगेन भारत संग्रहालय’ बनाने के लिए 3,230 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, स्टैंड-अप इंडिया योजना और सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी कोष (सीजीएफएमयू) को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने का फैसला हुआ। सीजीएफएमयू का कोष 5,000 करोड़ रुपये का है। यह कोष पात्र ऋणदाताओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए गए ऋणों पर गारंटी उपलब्ध कराता है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का 50:50 संयुक्त उद्यम है।
• पोषक तत्व आधारित सब्सिडी व्यवस्था में फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों के लिए सहायता पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर तय होती है।
• स्टैंड-अप इंडिया योजना नए उद्यमों के लिए है। गैर-व्यक्तिगत उद्यम में पात्र महिला या अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमी के पास कम से कम 51 प्रतिशत स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए।
• सीजीएफएमयू का प्रशासन राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी करती है और यह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के पात्र ऋणों को गारंटी कवर देता है।

इन फैसलों में शहरी परिवहन, कृषि लागत और छोटे उद्यमों के वित्तपोषण को एक साथ समर्थन देने का प्रयास दिखाई देता है।