सूक्ष्म उद्यमों के ऋण को 2031 तक मिलेगा गारंटी कवच

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफएमयू) को पांच वर्ष आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। यह व्यवस्था 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी और इसके लिए ₹5,000 करोड़ का कोष स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र ऋणों पर गारंटी देकर छोटे कारोबारों तक बिना संपार्श्विक ऋण की पहुंच को मजबूत करना है।

गारंटी व्यवस्था से छोटे कर्जदाताओं को सहारा

सीजीएफएमयू के तहत पात्र ऋणों के भुगतान में चूक होने पर ऋण देने वाली संस्थाओं को गारंटी सुरक्षा मिलती है। इस व्यवस्था का संचालन राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से भी किया जाता है। इससे बैंकों और अन्य ऋणदाताओं के लिए छोटे उद्यमों को ऋण देना अपेक्षाकृत कम जोखिम वाला बनता है। यह निधि स्वयं उद्यमियों को सीधे ऋण नहीं देती, बल्कि ऋणदाता संस्थाओं को गारंटी उपलब्ध कराती है।

इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ₹20 लाख तक के बिना संपार्श्विक ऋण, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ₹10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा और स्वयं सहायता समूहों को ₹10 लाख से ₹20 लाख तक के ऋण शामिल हैं। ऋणदाताओं के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत किया गया है। स्वयं सहायता समूहों के ऋण पर पहले वर्ष 0.25 प्रतिशत और उसके बाद के वर्षों में 0.50 प्रतिशत शुल्क लागू रहेगा।

मुद्रा योजना के ऋण विस्तार पर जोर

निधि का विस्तार 16वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान, वित्त वर्ष 2026–27 से 2030–31 तक दिए जाने वाले मुद्रा ऋणों को भी समेटता है। इस पांच वर्षीय अवधि में ₹12.6 लाख करोड़ के ऋण उपलब्ध कराने का अनुमान है। इससे छोटे कारोबार, स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यमों की कार्यशील पूंजी तथा कारोबार विस्तार की जरूरतों को मदद मिल सकती है।

सितंबर 2026 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शुरुआत से 60.36 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके थे। इनकी कुल राशि ₹43.34 लाख करोड़ से अधिक थी। सीजीएफएमयू की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी। गारंटी शुल्क में कमी ऋणदाताओं की लागत घटाने का उपाय है, जबकि स्वीकृत कोष इस सुरक्षा व्यवस्था को जारी रखने के लिए वित्तीय आधार देता है।

ऋण और शुल्क की प्रमुख बातें

मुद्रा ऋणों की श्रेणियां ऋण राशि के आधार पर तय होती हैं। स्वयं सहायता समूहों के ऋण और जन धन खातों की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए अलग प्रावधान हैं। इन योजनाओं में ऋण पात्रता और स्वीकृति संबंधित ऋणदाता संस्थाओं के नियमों के अनुसार होती है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• सीजीएफएमयू की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी और इसका उद्देश्य पात्र सूक्ष्म ऋणों के लिए गारंटी देना है।
• मुद्रा योजना में गैर-कृषि ऋणों की श्रेणियां शिशु—₹50,000 तक, किशोर—₹50,000 से ₹5 लाख तक और तरुण—₹5 लाख से ₹10 लाख तक हैं।
• मुद्रा योजना के ऋण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और सूक्ष्म वित्त संस्थाएं देती हैं; मुद्रा सामान्यतः सीधे खुदरा ऋणदाता नहीं है।
• जन धन खाते पर ओवरड्राफ्ट सामान्यतः छह महीने तक संतोषजनक खाता संचालन और पात्रता की शर्तों के अधीन मिलता है।

सीजीएफएमयू का विस्तार छोटे उद्यमों को ऋण देने वाली संस्थाओं के जोखिम को साझा करके सूक्ष्म कारोबारों के लिए वित्त तक पहुंच बनाए रखने का प्रयास है।