नीति आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति

भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक नीति आयोग में आर. बालासुब्रमण्यम और के.वी. राजू को नए सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति देश की नीतिगत संरचना और विकास रणनीतियों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। नीति आयोग केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए दीर्घकालिक विकास योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है।

नीति आयोग: संरचना और भूमिका

नीति आयोग एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक संस्था है, जिसे 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक नीतियों पर सलाह देना, विकास रणनीतियों को तैयार करना और केंद्र तथा राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना है। यह संस्था देश के समग्र विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में शोध और नीति निर्माण का कार्य करती है।

सदस्यता और संगठनात्मक ढांचा

नीति आयोग की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इसके संगठन में उपाध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होते हैं। इन सभी पदों पर नियुक्तियां केंद्र सरकार द्वारा की जाती हैं। आयोग का ढांचा इस प्रकार बनाया गया है कि यह विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल कर प्रभावी नीति निर्माण सुनिश्चित कर सके।

योजना आयोग से नीति आयोग तक

योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, जो देश की केंद्रीय योजना संस्था के रूप में कार्य करता था। हालांकि, बदलते आर्थिक परिदृश्य और विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे 2015 में नीति आयोग से प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग ने पारंपरिक केंद्रीकृत योजना पद्धति के स्थान पर एक ‘बॉटम-अप’ दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाती है।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी।
• योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था।
• नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
• यह एक गैर-संवैधानिक और गैर-वैधानिक संस्था है।
• नीति आयोग सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने पर जोर देता है।

नीति आयोग में आर. बालासुब्रमण्यम और के.वी. राजू की नियुक्ति से संस्था को नए दृष्टिकोण और विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। यह कदम भारत की नीतिगत प्रणाली को और अधिक प्रभावी और समावेशी बनाने में सहायक साबित हो सकता है, जिससे देश के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।