दुर्लभ मृदा चुंबक योजना को चार कंपनियों की शुरुआती मंजूरी

दुर्लभ मृदा चुंबक योजना को चार कंपनियों की शुरुआती मंजूरी

भारी उद्योग मंत्रालय ने 19 नवंबर 2026 को दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक योजना के तहत कोल इंडिया, रिन्यू, प्रोजील ग्रीन एनर्जी और मिडवेस्ट एनर्जी को आशय-पत्र जारी किए। यह शुरुआती मंजूरी है; कंपनियों को अंतिम आवंटन-पत्र पाने से पहले प्रदर्शन गारंटी देनी होगी और निर्धारित शर्तें पूरी करनी होंगी।

योजना का लक्ष्य और मंजूरी की स्थिति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 नवंबर 2025 को इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके लिए 7,280 करोड़ रुपये का कुल व्यय निर्धारित है। योजना का उद्देश्य एकीकृत चुंबक निर्माण क्षमता विकसित करना है, जिसकी कुल प्रस्तावित क्षमता 6,000 टन प्रतिवर्ष होगी। इसमें पांच लाभार्थियों को शामिल करने की परिकल्पना है। अब तक चार कंपनियों के नाम सामने आए हैं; पांचवें लाभार्थी के चयन पर मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

आशय-पत्र अंतिम आवंटन के समान नहीं होता। चयनित कंपनियों को पहले प्रदर्शन गारंटी और अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। इसके बाद ही उन्हें अंतिम आवंटन-पत्र मिल सकेगा। इसलिए फिलहाल इन परियोजनाओं को शुरुआती स्वीकृति के चरण में समझना चाहिए।

कोल इंडिया की प्रस्तावित परियोजना

कोल इंडिया इस चयन प्रक्रिया में दूसरे स्थान की बोलीदाता रही है। उसने गैर-लौह पदार्थ प्रौद्योगिकी विकास केंद्र के साथ गठजोड़ किया है। प्रस्ताव के अनुसार, विशेष प्रयोजन संस्था के माध्यम से सालाना 1,200 टन सिंटर्ड नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन चुंबक बनाने की इकाई स्थापित की जाएगी।

परियोजना की घोषित अवधि सात वर्ष है—पहले दो वर्ष निर्माण-पूर्व गतिविधियों के लिए और अगले पांच वर्ष संचालन के लिए। कोल इंडिया ने प्रति किलोग्राम उत्पादन प्रोत्साहन की मांग नहीं की। रिन्यू, प्रोजील और मिडवेस्ट की दर्ज बोलियां प्रति किलोग्राम 243 से 505 रुपये के बीच रहीं। आशय-पत्रों की घोषित सूची में आईआरपी इंफ्राटेक–बारुपऑन गठजोड़ का नाम शामिल नहीं था।

चुंबक निर्माण में तकनीक की भूमिका

नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन चुंबक को बनाने की प्रक्रिया के आधार पर सिंटर्ड या बंधित श्रेणी में रखा जाता है। सिंटर्ड चुंबक के निर्माण में पाउडर कणों को दबाने से पहले चुंबकीय क्षेत्र में एक दिशा में व्यवस्थित किया जाता है। इससे तैयार चुंबक में चुंबकत्व की एक पसंदीदा दिशा बनती है।

उच्च तापमान पर चुंबकीय गुण बनाए रखने के लिए डिस्प्रोसियम या टर्बियम जैसे तत्वों का उपयोग किया जा सकता है, हालांकि इससे सामग्री की लागत बढ़ती है। दुर्लभ मृदा तत्वों के रासायनिक गुण आपस में मिलते-जुलते हैं, इसलिए मिश्रित अयस्क से उन्हें अलग करने में विलायक निष्कर्षण के कई चरण लग सकते हैं।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

  • योजना का कुल व्यय 7,280 करोड़ रुपये है और इसका लक्ष्य 6,000 टन प्रतिवर्ष एकीकृत चुंबक निर्माण क्षमता स्थापित करना है।
  • नियोडिमियम-आयरन-बोरॉन चुंबक निर्माण प्रक्रिया के अनुसार सिंटर्ड या बंधित हो सकते हैं।
  • सिंटर्ड चुंबक में पाउडर कणों को दबाने से पहले चुंबकीय क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाता है।
  • दुर्लभ मृदा तत्वों के पृथक्करण में समान रासायनिक गुणों के कारण विलायक निष्कर्षण के कई चरण आवश्यक हो सकते हैं।

चार कंपनियों को जारी आशय-पत्र भारत में चुंबक निर्माण क्षमता विकसित करने की दिशा में शुरुआती कदम हैं। अब परियोजनाओं की प्रगति उनके अंतिम आवंटन और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर निर्भर करेगी।

Originally written on November 20, 2026 and last modified on November 20, 2026.

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