राष्ट्रीय आदिवासी ओलंपियाड से संस्कृति और पहचान को मिलेगा मंच
भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी ओलंपियाड 13 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी सलाहकार महादेव टोप्पो ने जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउंडेशन के आदिवासी सम्मेलन के दौरान दी। यह आयोजन आदिवासी विद्यार्थियों को अपने इतिहास, संस्कृति और समुदाय के ज्ञान से जोड़ने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थियों के लिए अवसर
ओलंपियाड में केवल कक्षा 6 से 10 तक पढ़ने वाले आदिवासी विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। आयोजकों को अब तक 1,500 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि पहले 30 अक्टूबर थी, जिसे बढ़ाकर 29 नवंबर 2026 कर दिया गया है। इससे इच्छुक विद्यार्थियों को आवेदन के लिए अतिरिक्त समय मिला है।
इस पहल का उद्देश्य केवल प्रश्नोत्तरी आयोजित करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में आदिवासी पहचान को लेकर गर्व और आत्मविश्वास बढ़ाना भी है। पाठ्यक्रम में आदिवासी इतिहास, विरासत, संस्कृति, साहित्य और कला के साथ संवैधानिक अधिकार, स्थानीय ज्ञान, पर्यावरण, पारंपरिक भोजन, खेल, स्वशासन और त्योहार शामिल हैं। इस व्यापक दायरे से विद्यार्थियों को अपनी परंपराओं के साथ-साथ समुदायों के समकालीन योगदान को समझने का अवसर मिलेगा।
पाठ्यक्रम में ज्ञान, परंपरा और उपलब्धियां
ओलंपियाड की तैयारी के लिए राष्ट्रीय आदिवासी ओलंपियाड नाम की कार्यपुस्तिका तैयार की गई है। महादेव टोप्पो ने भी इसमें योगदान दिया है। इसमें 626 प्रश्न और उत्तर शामिल हैं। पाठ्यक्रम में आदिवासी समुदायों के उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों की जानकारी भी दी जाएगी। इनमें धावक अनीमेश कुजूर, हॉकी खिलाड़ी क्रांति गौड़ और सलीमा टेटे तथा लेखक हंसदा सौवेंद्र शेखर के नाम शामिल हैं।
आदिवासी ज्ञान में प्रकृति और पर्यावरण के लंबे अनुभव से विकसित समझ, संसाधनों के उपयोग की परंपराएं और पीढ़ियों से मौखिक रूप में आगे बढ़ती जानकारी शामिल हो सकती है। इसलिए इसे केवल अतीत की विरासत के रूप में नहीं, बल्कि समुदायों की जीवन-पद्धति और सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़े ज्ञान के रूप में देखना महत्त्वपूर्ण है।
समुदाय की पहल से राष्ट्रीय स्तर तक
इस ओलंपियाड की शुरुआती अवधारणा रांची के सामुदायिक संस्थान टीम धुमकुड़िया के सदस्य अजय केरकेट्टा ने “आदिवासी ज्ञान ओलंपियाड” के रूप में रखी थी। टीम धुमकुड़िया आदिवासी ज्ञान के संरक्षण और प्रसार के लिए काम करती है। इस विचार को राष्ट्रीय मंच देने से विद्यार्थियों को अपने समुदाय की परंपराओं और ज्ञान को व्यवस्थित रूप से जानने का अवसर मिलेगा। साथ ही, अलग-अलग क्षेत्रों की आदिवासी विरासत को पहचानने और साझा करने की गुंजाइश बनेगी।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। सूची में बदलाव केवल संसद कानून बनाकर कर सकती है।
- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 को पेसा कहा जाता है। यह पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की भूमिका और अधिकारों से जुड़ा है।
- आदिवासी और अन्य स्थानीय ज्ञान में पर्यावरण के अवलोकन से प्राप्त अनुभव पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ सकता है।
- राष्ट्रीय आदिवासी ओलंपियाड की कार्यपुस्तिका में 626 प्रश्न और उत्तर हैं।
यह आयोजन आदिवासी विद्यार्थियों के लिए अपनी पहचान और विरासत को जानने का शैक्षिक मंच बनेगा। इसकी पहल समुदाय के ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुँचाने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण है।