ओडिशा की ‘ब्याज सब्सिडी-अनुदान’ योजना : मुख्य बिंदु

ब्याज सब्सिडी-अनुदान: किसानों को सशक्त बनाना

‘ब्याज सब्सिडी-अनुदान’ योजना ओडिशा सरकार द्वारा किसानों को किफायती और ब्याज मुक्त फसल ऋण तक पहुंच प्रदान करके समर्थन देने के लिए की गई एक अभूतपूर्व पहल है। इस योजना के तहत, किसान एक लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त फसल ऋण का लाभ उठा सकेंगे।

सहकारी बैंकों के लिए प्रोत्साहन

सरकार द्वारा निर्धारित फसल ऋण जारी करने के लिए सहकारी बैंकों और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को सहायता देने के लिए, ओडिशा मंत्रिमंडल ने इन वित्तीय संस्थानों को ब्याज सब्सिडी या सबवेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य सहकारी बैंकों को किसानों को फसल ऋण वितरित करने में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।

उच्च ऋण राशि के लिए वृद्धिशील ब्याज

1 लाख और अधिकतम 3 लाख तक रुपये से अधिक के फसल ऋण के लिए 2% की मामूली ब्याज दर ली जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ कृषि में बड़े निवेश को प्रोत्साहित करने के बीच संतुलन बनाना है।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान

ओडिशा सरकार मानती है कि राज्य में अधिकांश किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं, जिनके पास कृषि कार्यों के लिए सीमित वित्तीय संसाधन हैं। परेशानी मुक्त फसल ऋण प्रदान करके, सरकार इन किसानों को सशक्त बनाना चाहती है और उन्हें अपनी कृषि गतिविधियों में निवेश करने में सक्षम बनाना चाहती है।

कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना

ओडिशा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, और कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि समग्र आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ‘ब्याज सब्सिडी-अनुदान’ योजना के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य कृषि कार्यों के लिए धन के प्रवाह को बढ़ाना है, जिससे किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने और उच्च पैदावार प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।