एकल-उपयोग चिकित्सा उपकरणों के पुनः इस्तेमाल पर रोक

केंद्र सरकार ने मरीजों की सुरक्षा और चिकित्सा उपकरणों के निर्धारित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकल-उपयोग वाले उपकरणों को दोबारा इस्तेमाल करने पर रोक लगाई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) का 16 अक्टूबर 2026 का निर्देश सरकारी और निजी, दोनों तरह की स्वास्थ्य सुविधाओं पर लागू होगा। अस्पतालों और अन्य चिकित्सा संस्थानों को इन उपकरणों का उपयोग मूल उपकरण निर्माता के निर्देशों के अनुसार ही करना होगा।

किन उपकरणों पर लागू होगा निर्देश

यह निर्देश उन चिकित्सा उपकरणों और शल्य-चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर लागू है, जिन पर केवल एक बार उपयोग किए जाने का उल्लेख है। इनमें हृदय कैथेटर, गाइडवायर, डायलिसिस उपकरण, सर्जिकल स्टेपलर, लैप्रोस्कोपिक ट्रोकार, हड्डी की सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले ड्रिल बिट, सिरिंज और सुई शामिल हैं। डीजीएचएस ने कार्डियोलॉजी, गुर्दा रोग उपचार, कैंसर चिकित्सा, हृदय एवं रक्तवाहिका शल्य-चिकित्सा तथा न्यूरोसर्जरी जैसे क्षेत्रों में ऐसे उपकरणों के पुनः इस्तेमाल का उल्लेख किया है।

निर्देश का दायरा देशभर की स्वास्थ्य सुविधाओं तक है। इसलिए उपकरण पर दिए गए उपयोग संबंधी लेबल और निर्माता की सिफारिशों का पालन करना अस्पतालों के लिए महत्वपूर्ण होगा।

रोक के पीछे मरीजों की सुरक्षा प्रमुख चिंता

डीजीएचएस के अनुसार, किसी उपकरण को दोबारा संसाधित या निष्फल करने के बाद संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा उपकरण ठीक से काम न करने या उसकी कार्यक्षमता घटने की आशंका भी रहती है। निर्देश में उन आरोपों पर भी ध्यान दिया गया है जिनके अनुसार कुछ मरीजों से निष्फल करके फिर इस्तेमाल किए गए उपकरणों के लिए पूरी कीमत वसूली गई।

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से स्वास्थ्य संस्थानों पर निगरानी रखने, निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। संबंधित कानूनी ढांचे में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 और नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 2010 शामिल हैं। चिकित्सा उपकरण नियम, 2017, भारत में चिकित्सा उपकरणों के निर्माण, आयात, बिक्री और वितरण को विनियमित करते हैं।

लागत और चिकित्सा कचरे को लेकर चर्चा

कुछ चिकित्सकों ने चिंता जताई है कि पुनः इस्तेमाल पर रोक से इलाज का खर्च, मरीजों का अपनी जेब से होने वाला व्यय और चिकित्सा कचरा बढ़ सकता है। इस संदर्भ में मानकीकृत पुनः-निष्फलीकरण प्रक्रियाओं और किफायती विकल्पों की मांग भी उठी है। दूसरी ओर, भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग संघ ने निर्देश का स्वागत किया है। उसका कहना है कि निर्माता के निर्देशों के विरुद्ध किसी उत्पाद का पुनः इस्तेमाल होने पर निर्माता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

खबर से जुड़े जीके तथ्य

• स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है।
• औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, भारत में औषधियों और प्रसाधनों के नियमन का कानूनी आधार है।
• चिकित्सा उपकरण नियम, 2017, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत बनाए गए हैं।
• नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 2010, लागू राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और नियमन का प्रावधान करता है।

यह निर्देश स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों के सुरक्षित और निर्धारित उपयोग को लेकर जवाबदेही स्पष्ट करता है। इसके प्रभावी पालन के साथ मरीजों की सुरक्षा और इलाज की वहनीयता के बीच संतुलन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण होगा।