मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दी, जिससे जिससे राजस्व को 6000 करोड़ रुपये तक फायदा होने की उम्मीद...
केन-बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों के बीच समझौते के अंतिम चरण में है। इस परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच...
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और राज्य...
कम्फ़र्ट वुमेन वे महिलाएं और लड़कियां हैं, जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कब्जे वाले देशों और क्षेत्रों में जापानी सेना द्वारा जबरन यौन गुलामी में ढकेला गया...
कर्नाटक सरकार ने नागरिकों तक अपनी सेवाएं देने के लिए 2020 में जनसेवा (जन सेवक) कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसे 15 जनवरी को बेंगलुरु के पांच विधानसभा क्षेत्रों...
दिल्ली मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कोंकणी अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी। इस पहल का उद्देश्य कोंकणी भाषा को बढ़ावा देना है। कोंकणी एक इंडो-आर्यन भाषा...
CBIC द्वारा शुरु की गई लिबरलाइज्ड MSME एईओ पैकेज योजना एक स्वैच्छिक अनुपालन कार्यक्रम है जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मान्यता प्राप्त हितधारकों जैसे आयातकों, निर्यातकों, लॉजिस्टिक सर्विस...
