NSCSTI 2.0 का शुभारंभ: भारत की भविष्य-उन्मुख सिविल सेवा निर्माण की दिशा में बड़ा कदम
भारत सरकार द्वारा विकसित नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स 2.0 (NSCSTI 2.0) को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली स्थित सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में लॉन्च किया। यह नवाचारी ढांचा भारत में भविष्य-तैयार, दक्ष और नागरिक-केन्द्रित सिविल सेवा तैयार करने की दिशा में एक उल्लेखनीय पहल है।
NSCSTI 2.0 की विशेषताएँ
इस उन्नत ढांचे को क्षमता निर्माण आयोग (CBC) ने विकसित किया है। यह ढांचा अब अधिक सरलीकृत, परिणाम-केंद्रित और समावेशी है। पहले के 59 मूल्यांकन मानकों को घटाकर 43 कर दिया गया है, जिससे संस्थानों को स्व-मूल्यांकन और गुणवत्ता सुधार में आसानी हो।
महत्वपूर्ण रूप से यह ढांचा डिजिटल रूप से एकीकृत है, जिसमें हाइब्रिड लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रशिक्षण और इंडियन नॉलेज सिस्टम्स (IKS), कर्मयोगी कॉम्पिटेंसी मॉडल (KCM) और अमृत ज्ञान कोश (AGK) जैसी पहल शामिल हैं।
समावेशी और व्यावहारिक दृष्टिकोण
यह ढांचा केन्द्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के सभी स्तरों के सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयुक्त है। 160 से अधिक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों, आकलनकर्ताओं और विशेषज्ञों से परामर्श के आधार पर इसे तैयार किया गया है, जिससे यह वास्तविक जरूरतों और चुनौतियों से जुड़ा हुआ है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “यह ढांचा केवल अनुपालन का औजार नहीं है, बल्कि संस्थागत उत्कृष्टता की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।” उन्होंने आगे जोड़ा कि सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच की ‘अनुचित दीवारों’ को हटाकर सभी क्षेत्रों की श्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाने की दिशा में कार्य किया है।
वैश्विक रुचि और प्रेरणा
NSCSTI 2.0 की प्रेरणा आकांक्षी जिलों कार्यक्रम से भी ली गई है, जो पिछड़े जिलों को बेहतर प्रदर्शन की दिशा में प्रेरित करता है। डॉ. सिंह ने यह भी बताया कि बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और मालदीव जैसे देश मिशन कर्मयोगी में गहरी रुचि ले रहे हैं, जो भारत की प्रशासनिक सुधार नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।
खबर से जुड़े जीके तथ्य
- NSCSTI के तहत अब तक 195 से अधिक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों का मान्यता प्राप्त हो चुकी है।
- मिशन कर्मयोगी भारत सरकार की प्रमुख सिविल सेवा सुधार योजना है, जिसे वैश्विक मंचों पर भी सराहना मिली है।
- Capacity Building Commission (CBC) की स्थापना भारत सरकार ने प्रशासनिक प्रशिक्षण के स्तर को सुदृढ़ करने हेतु की थी।
- NSCSTI 2.0 में डिजिटल पोर्टल को पुनः सक्रिय किया गया है जिससे मान्यता प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल होगी।
भविष्य की ओर एक कदम
NSCSTI 2.0 ढांचा केवल एक तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि यह प्रशासनिक सोच और व्यवस्था के मूल में बदलाव की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह भारत को विकसित भारत के सपने की ओर एक कदम और आगे ले जाता है, जहां सिविल सेवाएँ अधिक सक्षम, उत्तरदायी और जन-केंद्रित होंगी।